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2019 चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया नया नारा, 'अजेय भारत, अटल भाजपा'
By Deshwani | Publish Date: 9/9/2018 6:13:36 PM
2019 चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया नया नारा, 'अजेय भारत, अटल भाजपा'

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया। बैठक में प्रधानमंत्री ने 2019 चुनाव के लिए 'अजेय भारत, अटल भाजपा' का नारा दिया। भाषण के दौरान पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अटल जी ने भाजपा के विचार, संस्कार और भाजपा के नेतृत्व को एक नई ऊंचाई प्रदान की। आज हमारा सूरज तो चला गया लेकिन हम जो सितारें है वो इतना चमके की विचारधारा के प्रकाश को आगे बढ़ाएं। 

 
पीएम मोदी ने सदस्यों को नसीहत देते हुए कहा कि पब्लिसिटी के लिए कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। सिर्फ प्रवक्ता ही मीडिया से बात करें। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आपस में लड़ने वाले विपक्ष की एकजुटता हमारी उपलब्धि है। बीजेपी कार्यकर्ता तर्क से कांग्रेस के झूठ को बेनकाब करें। 
 
केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी के भाषण की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि हम सत्ता को कुर्सी के रूप में नहीं देखते बल्कि सत्ता को जनता के बीच में काम करने का उपकरण समझते हैं। पीएम मोदी ने कहा, "जो लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक साथ चल नहीं सकते आज वो लोग साथ चलने को मजबूर हैं। महागठबंधन में नेतृत्व का पता नहीं, नीति अस्पष्ट है और नियत भ्रष्ट है। हम विकास मानवीयता के साथ चाहते हैं। हम देश का वैभव चाहते हैं लेकिन सादगी के धरातल पर।" 
 
 
इससे पहले, ‘आओ मिलकर कमल खिलाएं’ का संकल्प लेते हुए भाजपा ने आज जोर दिया कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पार्टी के पास नेता, नीति और रणनीति है जबकि हताश विपक्ष नकारात्मक राजनीति में लगा हुआ है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारणी के दूसरे दिन वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि बैठक में वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने एक राजनीतिक प्रस्ताव रखा जिसको कार्यसमिति ने पास किया। इस प्रस्ताव में विश्वास जताया गया है कि न्यू-इंडिया का सपना पूरा होकर ही रहेगा। 
 
वर्ष 2019 में जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘ हमारे पास कार्यक्रम है, नीति है, नेता है और रणनीति है। जबकि विपक्ष के पास ना कोई नेता है, ना कोई नीति है और ना ही कोई रणनीति है।’’ भाजपा ने जोर दिया कि हताश विपक्ष नकारात्मकता की राजनीति कर रहा है। बैठक में आज ‘आओ मिलकर कमल खिलायें’ का संकल्प लिया गया। भाजपा नेता ने कहा कि 2014 के बाद से भाजपा ने 15 राज्यों में चुनाव जीते हैं और कांग्रेस सिर्फ 3 राज्यों में सिमट कर रह गई है, इसलिए सत्ता पाने के लिए विपक्ष परेशान है। उन्होंने कहा कि ऐसे में विपक्ष महागठबंधन जैसा विकल्प ढूंढ रहा है। विपक्ष के पास मोदी जैसा कोई नेता नहीं है और उसका एक मात्र लक्ष्य "मोदी रोको" है। इसीलिए विपक्ष अनैतिक गठबंधन की बात कर रहा है।
 
 
भाजपा के प्रस्ताव के मुताबिक, कार्यकारिणी में राष्ट्रीय नागरिक पंजी. (एनआरसी) के मुद्दे पर भी चर्चा हुई जिसमें कहा गया कि घुसपैठियों के लिए देश में कोई जगह नहीं है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के सिख, बौद्ध, हिंदू शरणार्थी अगर देश में आते हैं तो उनकी मदद की जाएगी। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक में देश के आर्थिक पहलुओं पर भी चर्चा हुई। 
 
प्रस्ताव में कहा गया है कि चार वर्ष पहले एक कमजोर अपारदर्शी और पूर्णतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी और भाजपा नीत सरकार ने इसमें मूलभूत सुधार किए और कड़े कदम उठाए। नोटबंदी तथा जीएसटी ने अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार किए है। पार्टी का कहना है कि थोड़ी सी परेशानियों के बाद अर्थव्यवस्था अब तेजी से बढ़ रही है और आज भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जावड़ेकर ने बताया कि बैठक में जनधन योजना का भी जिक्र आया जिसमें अब हर प्रौढ़ व्यक्ति का खाता खोलने की बात कही गई है । इसे वित्तीय समावेशीकरण की मजबूत पहल बताया गया। इसके साथ ही जीएसटी से जुड़ी समस्याओं को एक साल की अवधि में दूर किया गया है। 
 
भाजपा नेता ने जोर दिया कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 47 साल बाद जो काम नहीं हुआ, वह काम पिछले 47 महीने में हुआ है। आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया है कि जब आंतरिक सुरक्षा की स्थिति मजबूत होती है तभी देश तरक्की करता है। भारत जब दुनिया में सबसे तेज गति से विकास दर्ज कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के स्तर पर अच्छी रैकिंग हासिल कर रहा है तब ऐसा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच, सरकार की नीति और उस पर अमल से हुआ है। प्रस्ताव में पूर्वोत्तर के राज्यों में सुरक्षा स्थिति बेहतर होने और कुछ राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून (आफस्पा) को हटाए जाने का भी जिक्र किया गया है। 
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