रांची,  (हि.स.)। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संघ आगामी 19 जनवरी को अपनी 15 सूत्री मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी । इसमें राज्य भर से रसोइया और संयोजिका शामिल होंगे । 

सोमवार को संघ के प्रदेश महासचिव प्रेमनाथ विश्वकर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्यभर से हटायी गईं संयोजिका रसोइया को वापस करने के साथ उन्हें केंद्र द्वारा घोषित न्यूनतम मासिक वेतन 18 हजार रुपए लागू की जाए । सालों से काम कर रही रसोइया संयोजिकाओं के लिए नियुक्ति पत्र जारी कर 60 साल तक काम करने का अधिकार देने, सरकार की ओर से कार्यरत रसोइयों को परिचय-पत्र देने, सरस्वती वाहिनी के अध्यक्षों को मानदेय देने ओर रसोइयों के मानदेय को 10 माह की जगह 12 माह की जाए ।

इस अवसर पर संघ की प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिता देवी ने कहा कि रसोइयों से सरकार मुफ्त में काम लेना चाहती है । यही कारण है कि कम पैसे में काम कर रहीं रसोइयों का वेतन राज्य सरकार गत आठ माह से नहीं दे रही है । वहीं संघ के सदस्यों ने मिड डे मील की योजना को निजी कंपनी को सौंपे जाने के फैसले पर रोष व्यक्त किया ।