वाशिंगटन, (हि.स.)। अमरीका में केंद्र सरकार के हज़ारों कर्मचारी सोमवार को काम पर नहीं आए, क्योंकि नया बजट सीनेट में पास नहीं हो पाया है।
विदित हो कि फ़ेडरल फंडिंग के विस्तार के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाने की वजह से सरकारी कामकाज बंद होने की प्रक्रिया शुक्रवार को ही शुरू हो गई थी। समझौता कराने की तमाम कोशिशें रविवार रात विफल हो गईं। गतिरोध खत्म करने के लिए होने वाली बैठक सोमवार दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई।
इस बीच रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सीनेटरों के बीच आरोप-प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है और फ़िलहाल किसी समझौते की उम्मीद कम ही दिख रही है। डेमोक्रेट राष्ट्रपति ट्रंप से बजट पास करने के एवज में अप्रवासन के मुद्दे पर सौदा करना चाहते हैं, लेकिन रिपब्लिकन सीनेटर इसके लिए तैयार नहीं हैं। नतीजा है कि संघीय सरकार का कामकाज बंद है।
रिपब्लिकन सीनेटर सीमा सुरक्षा के नाम पर फंडिंग चाहते हैं। इसमें मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाए जाने और रक्षा बजट बढ़ाए जाने का मुद्दा भी शामिल है। सीनेट का एक विशेष सत्र रविवार रात साढ़े नौ बजे स्थगित कर दिया और मतदान सोमवार दोपहर तक टाल दिया गया।
सीनेट में फ़िलहाल 51 रिपब्लिकन सदस्य हैं और उन्हें बजट पास कराने के लिए 60 मतों की आश्यकता है जो डेमोक्रेट के समर्थन के बिना हासिल नहीं हो सकता है। साल 2013 में भी कुछ इन्हीं वजहों से सरकार का कामकाज 16 दिनों के लिए बंद हो गया था। अनुमान के मुताबिक, उस गतिरोध में सरकार को दो अरब डॉलर का नुकसान हुआ था।
ऐसा पहली बार हुआ है कि कांग्रेस के दोनों सदनों सरकार के बहुमत होने के बावजूद शटडाउन हो गया है। हालांकि यह फंडिंग विधेयक प्रतिनिधिसभा में पारित हो चुका है, लेकिन सीनेट में शुक्रवार को पास नहीं हो सका।
डेमोक्रेट्स बजट प्रस्तावों में उन सात लाख अप्रवासियों को अमरीका से बाहर निकाले जाने से बचाने के लिए प्रावधान की मांग पर अड़े हुए हैं जो बचपन में ही वहां आए थे।लेकिन उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने रविवार को सरकार का रुख दोहराते हुए कहा, "हम अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर फिर से कोई बातचीत नहीं करने जा रहे हैं।"