आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार मुद्रास्फीति सूचकांक से जुड़े बांड जारी करेगी। ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित या खुदरा मुद्रास्फीति से जुड़े बांड होंगे। इसके अलावा एक से चार साल की अवधि की सरकारी प्रतिभूतियां भी जारी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 में सरकारी प्रतिभूतियों के जरिए कुल मिलाकर 6.05 लाख करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान है। इसका इस्तेमाल 3.3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

 

गर्ग ने कहा, ‘‘हमें पूरा भरोसा है कि ‘ओवरड्राफ्ट’ के बिना हम सभी खर्चों को पूरा कर सकेंगे।’’ अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही में सकल बाजार ऋण बजट लक्ष्य का 47.56 प्रतिशत रहेगा, जो पिछले पांच साल के 60 से 65 प्रतिशत के औसत की तुलना में काफी कम है। गर्ग ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में सरकारी प्रतिभूति की वापसी-खरीद  घटकर 25,000 करोड़ रुपए रह जाएगी। इसके अलावा सरकार राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) से एक लाख करोड़ रुपए निकालेगी, जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में 25,000 करोड़ रुपए अधिक होगा। गर्ग ने कहा कि इससे पूरे वित्त वर्ष के दौरान सरकार के बाजार से लिए जाने वाले ऋण को कम रखा जा सकेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या इसमें 50,000 करोड़ रुपए तक कमी आ सकती है, गर्ग ने कहा कि ऐसा होना चाहिए।