कई विपक्षी पार्टियां महामारी की वजह से चुनाव टालने की बात कह रही थीं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की सहयोगी पार्टी ने जुलाई में चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर चुनाव टालने का आग्रह किया था। पार्टी ने कहा था कि कोविड-19 के संक्रमण के डर के दौरान इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराना खतरे भरा हो सकता है। 

 

बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग ने इसके पहले 4 सितंबर को घोषणा करके बताया था कि उसने बिहार विधानसभा चुनाव के लगभग साथ ही 65 लंबित उपचुनावों को भी कराने का फैसला किया है। ऐसे में हो सकता है कि आज ही उपचुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो।

 

गौरतलब है कि इसके पहले बिहार में चुनाव कराने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। हालांकि शीर्ष अदालत ने मामले में दाखिल की गई याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि 'कोविड के आधार पर चुनावों पर रोक और चुनाव आयोग की शक्तियों में दखल नहीं दिया जा सकता।' सुनवाई कर रही बेंच ने कहा था कि 'कोविड के आधार पर चुनावों को टाला नहीं जा सकता, खासकर तब जब चुनाव आयोग की ओर से कोई अधिसूचना ही जारी नहीं की गई है। यह अदालत चुनाव आयुक्त को नहीं बता सकती कि उन्हें क्या करना है, वो खुद इन मामलों पर विचार करेंगे।'