भाजपा नेता ने गत अप्रैल में पटना की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में यह मामला दायर किया था। मामले को सीजेएम शशिकांत राय ने एसीजेएम कुमार गुंजन के पास भेज दिया था। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशिकांत राय ने 26 अप्रैल 1019 को उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का शपथ पर बयान कलमबंद किया था। उसी दिन सुशील मोदी की ओर से राहुल गांधी के उक्त बयान की वीडियो फुटेज की सीडी और कागजात दाखिल किए गए थे।

 

अदालत ने सुनवाई के बाद राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 500 के तहत संज्ञान लेते हुए मामले में उनकी उपस्थिति के लिए 20 मई 2019 की तिथि निश्चित कर सम्मन जारी करने का आदेश दिया था। 20 मई 2019 को गांधी की ओर से उनके वकील वीरेंद्र शर्मा और अंशु कुमार ने हाजिर होकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के तहत एक आवेदन दाखिल कर मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की प्रार्थना की थी। इस पर अदालत ने उक्त आवेदन का जवाब दाखिल करने के लिए 6 जुलाई 2019 की तिथि निश्चित की थी।

 

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने सारे मोदी उपनाम के लोगों को चोर कहा था। गांधी का इशारा प्रधानमंत्री मोदी, बैंक धोखाधड़ी आरोपी नीरव मोदी और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की ओर था। इस पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी भड़क गए थे और उन्होंने कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवा दिया था।