आपको बात दें कि 6 अक्टूबर को हुई सुनवाई में इसी मामले में कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को पहले ही जमानत दे चुकी है।

 

पिछली सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सके थे जिसके बाद सुनवाई को टाल दिया गया था। कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के लिए समुचित व्यवस्था करे।

 

इस मामले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सभी आरोपियों को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे रखी है। 

 

गौरतलब है कि इससे पहले 31 अगस्त को हुई सुनवाई में कोर्ट ने लालू तेजस्वी और राबड़ी को जमानत दे दी थी। ईडी का आरोप है कि लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे तो पुरी और रांची में रेलवे के दो होटलों का सब-लीज मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी। आरोप है कि इसमें आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने रेलमंत्री के आदेश पर अपने पदों का दुरूपयोग किया था।