सुशील मोदी ने कहा कि इससे पहले सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का विधेयक पारित कर चुकी है। ताजा आंकड़ा मिलने से भविष्य की सरकारों को पिछड़े वर्गों के कल्याण की योजनाएं लागू करने में मदद मिलेगी और इन वर्गों का विकास तेज होगा।

 

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी, कालेधन पर अंकुश और वित्तीय अनुशासन लागू करने से अप्रैल-जून की तिमाही में विकास दर 8.2% पर पहुंची। उत्पादन, निर्माण, कृषि और वित्तीय क्षेत्र में तो विकास दर 13.5% तक रही। निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था ढाई लाख करोड़ रूपए बढ़ी। भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ। विकास के यह आंकड़े रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं।