इस दौरान उन्होंने अगले दो वर्षों में प्रस्तावित ग्रामीण सड़कों को बनाने और अगले एक-दो माह में सभी निर्मित सड़कों की अनिवार्य मरम्मत और रखरखाव का काम शुरू करने का भी निर्देश दिया। 

 

इस समीक्षा बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि प्रदेश में 73 हजार किमी की लंबाई में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया है। राज्य के करीब 74 हजार बसावटों को इससे जोड़ दिया गया है। 

 

अगले दो वर्षों में राज्य सरकार की योजना सभी चिह्नित ग्रामीण सड़कों के निर्माण को सुनिश्चित करने की है। इससे 250 या अधिक आबादी वाले राज्य की सभी बसावटों को कम से कम एक पक्की सड़क मिल जायेगी। साथ ही विशेष तौर पर चिह्नित किये गये सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के 4647 टोलों को भी पक्की सड़क की सुविधा मिल जायेगी।