आईपीएन। आखिरकार 11 मार्च 2017 का वह ऐतिहासिक क्षण पूरे उप्र व उत्तराखंड के लिए आ ही गया जबकि सभी कयासों व अनुमानों को ध्वस्त करते हुए भाजपा ने उप्र में 14 वर्षो के बाद ऐतिहासिक विजय हासिल करने में महासफलता हासिल की है। उप्र के विधानसाभा चुनाव परिणाम कई मायनें में काफी ऐतिहासिक  व देश की राजनीति में व्यापक परिवर्तनों का संकेत देने वाले हैं। इन चुनावों में यदि सबसे बड़ी पराजय हुई है तो वह है बसपा सुप्रीमो मायावती की जिन्होंने केवल दलित और मुस्लिम तुष्टीकरण और गठजोड़ के सहारे और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ महाअभियान के सहारे अपनी चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश कर रहीं थीं। इन चुनावों में निश्चय ही पीएम मोदी की लहर ने गजब का काम कर दिखाया है। हालांकि पंजाब, मणिपुर व गोवा में भाजपा को कुछ सीमा तक हार का सामना करना पड़ गया है। लेकिन इस बार पूरे देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व की निगाहें उप्र के परिणामों पर ही लगी थी ।

उप्र व उत्तराखंड की जनता ने निश्चय ही अभूतपूर्व करिश्मा कर दिखाया है। उप्र की जनता ने जातिवाद, परिवारवाद व मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को पूरी तरह से नकार दिया है। आज की तारीख में प्रदेश में मुस्लिम तुष्टीरण की राजनीति करने वाले लोग व दल काफी हैरान व परेशान है कि आखिरकार भाजपा को मुस्लिम बहुल इलाकों में भी इतनी अभूतपूर्व सफलता कैसे मिल गयी? राजनैतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि तीन तलाक का मुददा भी काम कर गया है। वहीं दूसरी ओर जब पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सभी मोदी विरोधी दलों के पास विरोध करने के लिए वैचारिक तर्को का अभाव हो गया तब ये सभी लोग एक साथ मिलकर पीएम मोदी के खिलाफ जमकर अपमानजनक टिप्पणियों का प्रयाग करने लग गये। इसमें पीएम मोदी को गधहा , चोर ,पाकेटमार तथा चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले पीएम मोदी को जवानों के खून का सौदागर तक कहा गया था लेकि पीएम मोदी अपने मिशन में लातार आगे बढ़ते रहे जिसका नतीजा आ  चुका है तथा यूपी व उत्तराखंड का पूरा आकाश केसरिया हो गया है। 

विगत दिनों सबसे बड़ी बात यह यह हुई है कि  भरतीय जनतापार्टी अब मणिपुर व गोवा में भी सरकार बनाने में कामयाब हो गयी है। मणिपुर भाजपा के लिए सबसे बडी सफलता दिलाने वाला राज्य मिल गया है। अब पूर्वोत्तर में भी भाजपा की जड़े गहरी होती जा रही हैं। अब इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि आने वाले दिनों में असोम, अरूणाचंल व मणिपुर के बाद मेधालय व मिजोरम में भी सफलता कायम करने में सफल हो जाये। आज प्रदेश ही नहीं अपितु पूरेदेशभर के विरोधियों को भाजपा की जीत से हैरानी तो हो रही हैं वहीं दूसरी ओर उनकी रातों की नींद  ही खराब हो गयी है। जो लोग भाजपा को चुनावी मैदान में नहीं हरा सके हैं उन सभी दलों को अब ईवीएम मशीनों में ही खोट दिखलायी पड़ने लग गयी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सबसे पहले मशीनों के मतदान पर सवालिया निशान खड़ा किया फिर उसके बाद उनको केजरीवाल और अखिलेश यादव को भी समर्थन मिल गया। यह सभी दल इस बात से हैरान हो रहे है कि  आखिर भाजपा को मुस्लिम बहुल व आरक्षित सीटों पर इतनी शानदार सफलता कैसे मिल गयी। आखिर अभी कइ राज्यों में चुनाव हुए जिसमें बिहार, दिल्ली , पं बगाल, तमिलनाडु, केरल सहित कई राज्यों व विगत लोकसभा चुनावों में भी ईवीएम के माध्यम से चुना करो गये तब इन दलों के लिए यह मशीनें सहीं थीं । यह बात अवश्य है कि 2009 में लोकसभा चुनाव में पराजित होने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इ्रवीएम मशीनों पर सवालिया निशान उठाया था। 

सबसे खासबात यह है कि मोदी विरोधियों को पीएम मोदी व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के हर काम में खोट ही दिखलायी देगी। जब पीएम मोदी ने तीन दिन तक वाराणसी में डेरा डाला तभी विरोधियो ने उन पर तंज कसने शुरू कर दिये थे कि एक पीएम  को अपने संसदीय क्षेत्र में विजय पतका फहराने के लिए तीन दिन रहना पड़ रहा हैं। जब पीएम मोदी की रैलियों व जनसभाओं में  जनज्वार उमड़ रहा था तब भी यह सभी दल उपस्थित जनसमूह के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जिसका परिणाम आज सबके सामने हैं।

आज भाजपा की जीत के लिए सबसे बड़ा कारण यह भी है कि भाजपा को विगत तीन माह में जुमलेबाज पार्टी , नेता विहीन दल तीन साल में कोई काम न कर पाने वाले दल के रूप में अलंकृत किया गया था। जिसका लाभ आज भाजपा व सहयोगी दलों को मिल रहा है। विगत 27 सालों से किस न किसी प्रकार से सपा, बसपा और कांग्रेस ही प्रदेश मं राज कर रहे थे लेकिन यह सभी दल अपनी नाकामियों को छिपाते हुए प्रदेश के बिगड़ते हुए हालातों के लिए पीएम मोदेी व भाजपा को जिम्मेदार मान रहे थे। सबसे बड़ी राहत की बात यह मिली हे कि एग्जिट पोलों के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिना किसी देरी के अपनी बुआ के साथ प्यार की पेंगे बढ़ानी शुरू कर दी थी जिसका अब अगले पांच साल तक प्रदेश की जनता जनता जर्नादन ने अंत कर दिया हैं अब यह दल कोई खुराफात करने के हालात में नहीं हैं। इन सभी दलों को इसी बात से परेशानी हो रही है। सपा का काम बोल गया और हाथी का काम दिख गया। इन चुनावों में सपा और बसपा जिस प्रकार से हाशिये में चले गये हैं उससे साफ पता चल रहा है कि इस बार पिछड़ी और दलित जातियों ने भाजपा को एकमुश्त वोट दिया है। चुनावों में हर बार अपनी दादागिरि दिखाने वाले अजित सिंह सरीखे क्षत्रपों का तो राजनैतिक कैरियर ही ध्वस्त कर दिया हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो बसपा सुप्रीमो माावती का होन जारहा है जिनको अब राज्यसभा में भी जगह नहीं मिलने वाली और नही विधानपरिषद में जाकर हल्ला मचा पाने की स्थिति नहीं होंगी। अब आगे उनका भविष्य सबसे अंधकर मय हो गया हैं यहां तक कि अब उनके खिलफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने सहित उनके पिछले कार्यकाल में हुए निर्माण व घोटालों की यदि नयी सरकार तेजी से जांच करवाती है तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है और धर्म व जाति के आधार पर वोट मांगने के कारण उनका दल प्रतिबंधित भी हो सकता है। बसपा में चुनाव के बाद एक बार फिर भगदड़ मच सकती है जो कि शुरू भी हो गयी है। वहीं समाजवादियों का महातमाशा फिर शुरू हो सकता है तथा कई बड़े गुंडों को जेल की यात्रा करनी पड़ सकती है। यही कारण है कि आज प्रदेश को विगत 27 साल से अपने आप से नचाने वले दलों व नेताओं के हाथों से तोते उड़े हुए हैं तथा उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आखिर यह सब कैसे और क्यों हो गया है।

सबसे खास बात यह हो रही है कि अब भाजपा के पास राज्यसभा में अप्रैल 2018 में पूर्ण बहुमत हो जायेगा तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी भाजपाका ही हो जायेगा।  पीएम परंद्र मोदी अब आने वाले दिनों में चिंतामुक्त होकर काम कर सकेंगे और विपक्ष के पास कोई मुददा नहीं रह जायेगा। राज्यसभा में बहुमत आ जाने के बाद अब भाजपा सरकार बहुत सारे संशसोधन विधेयकों को भी आसानी से पारित करवा लेगी जिसमें महिला आरक्षण जैसे बिल भी शामिल है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब अयोध्या व उप्र की जनता सबसे पहले राममंदिर निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए काम मांगेगी तथा अयोध्या विवाद का हमेशा के लिए समापन करने के लिए अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर भाजपा को लोकसभा 2019 में बंपर सीटे हासिल करनी हैं तो कम से कम सर्वोच्च न्यायालय से राम मंदिर के हक में और तीन तलाक के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला करवाना ही होगा।  

(उपर्युक्त लेख लेखक के निजी विचार हैं। आवश्यक नहीं है कि इन विचारों से आईपीएन भी सहमत हो।)