लाॅ कमीशन का कहना है कि बीसीसीआई सरकार के एक अंग के तौर पर काम करती है। इसके अलावा बीसीसीआई को कर छूट और भूमि अनुदानों के तौर पर संबंधित सरकारों से अच्छा-खासा वित्तीय फायदा मिलता है।

 

बीसीसीआई को अभी तक आरटीआई के तहत प्राइवेट बॉडी होने के कारण अभी तक छूट है। लेकिन अब कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि बीसीसीआई को प्राइवेट क्रिकेट बॉडी के स्थान पर सार्वजनिक संस्था की तरह देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में बनाई गई लॉ कमिशन ने यह सुझाव केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास भेजा है।