उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार द्वारा माइनिंग में अनियमितताओं की जांच के लिए गठित शाह कमीशन में झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम एरिया में दौरा कर नियम विरुद्ध माइनिंग के लिए अर्थदंड की भी अनुशंसाएं की थीं। इसमें लीज एरिया से अधिक एरिया में माइनिंग के अलावा अन्य रेगुलेटरी प्रावधान पर अर्थ दंड लगाया जाना था। इस दौरान तत्कालीन अधिकारी माइनिंग विभाग ने दंड की गणना कर एक नोटिस जारी किया था। लीज धारक कोर्ट चले गये। वसूली नहीं हो सकी। मामला अदालत में विचाराधीन था। विभाग ने लीज धारकों से एक एफिडेविट लेकर कि दो महीने में कोर्ट के आदेश का अनुपालन करवा देंगे, खनन के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। अब अर्थदंड की गणना जो विभाग में कार्यरत मौजूदा पदाधिकारी ने की है, उसमें बड़ा घोटाला हुआ है। 

राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि पश्चिम सिंहभूम में राज्य सरकार को 3600 करोड़ का चूना लगाया गया है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि इस मामले की जांच सीबीआई से करायी जाये और दोषी खनन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाये। अगर ऐसा नहीं होगा, तो सड़क से सदन तक कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने को बाध्य होगी। प्रेसवार्ता में राजेश ठाकुर, सूर्यकांत शुक्ला सहित अन्य लोग उपस्थित थे।