इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार झारखण्ड को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। राज्य के 32 हजार गांवों में से 29667 गांवों में विलेज कॉ-ऑर्डीनेटर नियुक्त किये जा चुके है, जो 20 जनवरी तक अपने गांवों में गरीब परिवारों को चिह्नित करेगी। सरकार उनकी गरीबी दूर करने के लिए उन्हें रोजगार प्रदान करायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित कंबल, चादर एवं स्कूल ड्रेस को झारक्राफ्ट के माध्यम से खरीदेगी, ताकि महिलाएं और अधिक स्वावलंबी बनें। सिलम गांव की महिलाओं को सरकार सिलाई मशीन देगी, ताकि वे स्कूल ड्रेस बनाकर कर झारक्राफ्ट को दें और आर्थिक रूप से मजबूत हों। 

दास ने कहा कि अशिक्षा के कारण ही गरीबी, अंधविश्वास एवं अन्य सामाजिक विसंगतियां व बुराइयाँ है। उन्होंने लोगों से अपील की कि बेटा के साथ-साथ बेटी को भी पढ़ाएं, कम उम्र में बेटी की शादी ना करें, उन्हें पढ़ने दें। बेटी के पढ़ने से परिवार एवं समाज मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी बाहुल्य गांवों में आदिवासी विकास समिति बनेगी तथा अन्य क्षेत्रों में ग्राम विकास समिति। ये समितियां गांवों में होने वाले विकास कार्यों की रूप रेखा तय करेंगी, सरकार सीधे उनके खातों में पैसा देगी। गांव को समृद्धशाली, स्वावलंबी बनाना है। गांव समृद्धशाली व स्वावलंबी होगा तभी राज्य विकसित होगा। राज्य में मुख्यमंत्री उद्यमी लघु बोर्ड का गठन किया गया है। जो गांवों में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को कौशल विकास से जोड़ कर उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। सरकार आगामी 12 जनवरी को विवेकानन्द जयंती के अवसर पर 25 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र देने जा रही है।

कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है। राज्य की गरीबी दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को स्वरोजगार व व्यवसाय से जोड़ा जाये और इन तीन सालों में अबतक एक लाख से ज्यादा महिला समूहों का गठन किया जा चुका है। सरकार ने लोगों को रोजगार देने के लिए जोहार योजना की शुरूआत की है। इस अवसर पर मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, गुमला विधायक शिवशंकर उरांव, उपायुक्त श्रवण साय, प्रदान संस्था के सीईओ पंकज दास सहित अन्य लोग उपस्थित थे।