रांची, (हि.स.)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने कहा कि मोमेंटम झारखंड के नाम पर राज्य सरकार ने करोड़ों रुपये का घोटाला किया है। इस घोटाले के जरिये गैर मजरूआ जमीन लेने की साजिश हो रही है। इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोमेंटम झारखंड के दौरान सिर्फ दो दिनों के खाने पर सरकार ने 1.76 करोड़ रुपये खर्च कर दिया। टेन्ट वाले (एनके कपूनी) को 9.8 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। 49 लाख कनरी की खरीद की गयी। 35.87 लाख रुपये सिटी लाइटिंग पर खर्च हुए। 78 लाख रुपये मेहमानों के ठहरने पर खर्च हुए। डॉ कुमार मंगलवार को कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने तीन करोड़ रुपये प्रेस-विज्ञप्ति बनाने में खर्च कर दिया, वह भी बिना टेंडर के। पहले सरकार की नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्यरत कम्पनी आरनेस्ट एंड यंग की ओर से यह काम किया जा रहा था। सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग भी इसी कार्य में लगा हुआ था। टेन्डर के स्थान पर तीन करोड़ रुपये का करार हुआ था। भुगतान लेकर कम्पनी फरार हो गयी। उन्होंने कहा कि मोमेन्टम झारखण्ड में अतिथियों को लाने-ले जाने में चार्टड विमान के उपयोग पर 1.40 करोड़ रुपये 14 उड़ानों पर खर्च किये गये, जिसमें सिर्फ 79 यात्री सवार हुए। मोमेन्टम झारखण्ड के चन्द दिनों पहले बनी कम्पनी से सरकार ने 1900 करोड़ का एमओयू किया जिसकी कुल पूंजी एक लाख रुपये की है।

डॉ कुमार ने आरोप लगाया कि परसा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड फरवरी 2017 में निबंधित कम्पनी ने 400 लोगों को रोजगार देने का वादा किया है। साथ ही 6400 करोड़ रुपये का एमओयू खान एवं भू-तत्व विभाग से करने वाली कम्पनी सीवीक्स हाउसिंग प्रा. लि. न तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से रजिस्टर्ड है और न ही इसकी कोई अपनी वेबसाइट है। उन्होंने कहा कि पूंजी एक करोड़ की और एमओयू किया 3800 करोड़ का। मोहम इंफोसोल्यूशन प्रा. लि. के साथ सरकार के तीन विभागों ने 3800 करोड़ रुपये के तीन एमओयू किये, जबकि इस कम्पनी की कुल जमा पूंजी एक करोड़ रुपये की है। पर्यटन, कला संस्कृति, खेल एवं युवा मामले के विभाग ने होटल व अन्तरराष्ट्रीय स्तर के कन्वेन्शन सेन्टर बनाने के लिए 1051 करोड़ रुपये, आईटी एंड ई-गर्वनेंस, डाटा सेन्टर प्रोजेक्ट बनाने के लिए 1800 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य विभाग ने हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ रुपये के अलग-अलग एमओयू किये।

उन्होंने कहा कि झारखंड में अपराध पर लगाम लगाने में पुलिस पूरी तरह से विफल रही है। झारखण्ड में अपराधियों के सामने पुलिस प्रशासन पंगु दिखाई दे रहा है। पुलिस मुख्यालय द्वारा तैयार किये गये आंकड़ों में (जनवरी-अक्टूबर) तक अपराध में वर्ष 2016 की तुलना में 2017 में इजाफा हुआ है। 2016 में आंकड़ा 44434 था, जबकि 2017 में 45554 पर पहुंच चुका है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने 11.64 लाख परिवारों का राशन कार्ड रद्द कर दिया है जिसके कारण अनेक खाद्य असुरक्षित परिवार अपने राशन के अधिकार से वंचित हो गए हैं। जिन परिवारों के राशन कार्ड रद्द हुए हैं, उनकी सूची कार्ड रद्द होने के कारण के साथ तुरंत सार्वजनिक की जाए। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन के खिलाफ विधायक सुखदेव भगत के नेतृत्व में एक आंदोलन किया जायेगा। विधि व्यवस्था को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के नेतृत्व में भी एक कार्यक्रम चलाया जायेगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में कई और कार्यक्रम चलाये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस मौके पर पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने कहा कि राजगार विरोधी नीति के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस की ओर से तीन जनवरी से युवा अधिकार यात्रा निकाली जायेगी। इसे लेकर रघुवर सरकार बैकफुट पर आ गयी है। इसे लेकर मेरे ऊपर एफआईआर करवायी गयी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इससे डरने वाली नहीं है। तीन जनवरी को गढ़वा के वंशीधर मंदिर से पूजा अर्चना कर इस यात्रा की शुरुआत की जायेगी। यात्रा का समापन 9 जनवरी को देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में होगा जबकि 10 जनवरी को कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपेगा। उन्होंने कहा कि यात्रा के शुभारंभ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ अजय कुमार इसकी शुरुआत करेंगे। प्रेसवार्ता में कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, लाल किशोरनाथ शाहदेव, राजेश ठाकुर, प्रदीप तुलस्यान सहित अन्य कांग्रेसी नेता उपस्थित थे।