रांची, (हि.स.)। झारखंड सरकार जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के बाद अब किसानों के बीच खाद-बीज वितरण को भी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी )योजना से जोड़ने की तैयारी कर रही है। राज्य के कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा है कि किसानों के बीच अब अनुदान पर खाद -बीज का वितरण नहीं किया जायेगा। अनुदान की राशि डीबीटी के जरिये सीधे किसानों के खाते में जायेगी। किसान अपनी पसंद का खाद-बीज खुद खरीदेंगे। गव्य निदेाशालय में आयोजित राज्यस्तरीय रबी कार्यशाला में कृषि मंत्री ने कहा है कि एनएससी-एसएफसी से बीज मिलने में परेशानी होती थी। इसी के मद्देनजर सरकार ने बीज वितरण को डीबीटी से जोड़ने का फैसला किया है। कृषि सचिव पूजा सिंघल ने कहा है कि एक जनवरी से किसानों को सब्सिडी का भुगतान डीबीटी के माध्यम से होगा। विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि 38 लाख किसानों को डीबीटी से जोड़ना है। इनमें करीब 18 लाख किसानों को आधार नम्बर मिल चुका है। बाकी किसानों को जल्द इससे जोड़ना है। सिंघल के अनुसार 15 नवम्बर तक यह काम पूरा कर देना है। विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रयोग के तौर पर सरकार इसे रबी के मौसम से शुरू करना चाहती है। क्योंकि रबी में कम किसानों को बीज वितरित करना होता है। दरअसल झारखंड में मुख्य तौर पर खरीफ की ही खेती होती है। इसमें सरकार अधिक किसानों को अनुदानित दर पर खाद- बीज मुहैया कराजी है। रबी के सीजन में यह योजना लागू करने के पीछे मकशद यह है कि इसमें जो कमियां रह जायेगी उसे खरीफ के पहले दूर कर लिया जायेगा। सूत्रों ने बताया कि कृषि विभाग इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रहा है,जिसे मंजूरी के लिये कैबिनेट में भेजा जायेगा। यह योजना लागू होने से किसानों को फायदा यह होगा कि वे अपनी पसंद से किसी भी दुकान से खाद-बीज खरीद सकते हैं। अनुदान की राशि उनके खाते में चली जायेगी । इसके लिये उन्हे खाद- बीज खरीद की रशीद के साथ तय अनुदान के लिये विभाग को आवेदन देना होगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत सरकार बीज वितरण का आदेश कई कंपनियों को देती है। कंपनियों को लैम्पस और पैक्स से जोड़ते हैं। ये दोनों कंपनियों को अग्रिम राशि देते हैं और इनकी मांग के हिसाब से कंपनियां इन्हें बीज पंहुचाती हैं। किसान वहां से जमीन के कागजात दिखा कर अनुदानित दर पर बीज खरीदते हैं । अभी किसान सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी या संस्था से ही अनुदानित दर पर बीज खरीद सकते हैं,लेकिन डीबीटी लागू होने के बाद वे अपनी पसंद की किसी दुकान से बीज खरीद सकेंगे। सूत्रों के अनुसार पहले किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर बीज उपलब्ध कराया जाता था। सरकार अब शत-प्रतिशत सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने बीते चार अक्टूबर को रांची के नगड़ी प्रखंड से पीडीएस में डीबीटी की शुरूआत की है।