स्वास्थ्य सचिव सीके मिश्र ने झारखंड में सकारात्मक बदलाव और विकास की दिशा में मजबूत पहल करने के लिये राज्य सरकार को बधाई देते हुये कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में केन्द्र और राज्य मिलकर काम करेगी। केन्द्र सरकार हर संभव सहयोग करेगा। कालाजार, सुरक्षित मातृत्व और मातृ मृत्यु दर आदि पर विशेष फोकस करते हुये कार्य करने की आवश्यकता है। संताल परगना के चार जिलों दुमका, साहेबगंज, पाकुड़ एवं गोड्डा में विशेष अभियान चलाया जा रहा है तथा मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य इसका पर्यवेक्षण करें। कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय की बच्चियां अपने सामाजिक सेवा शिक्षण के अंतर्गत कम से कम पांच गांव में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलायें, जो विद्यालय सबसे प्रभावकारी परिणाम दर्शायेगा, उसे एक लाख रूपये का पुरस्कार भी दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि ये बच्चियां दूसरों को जागरूक करने क्रम में स्वयं भी जागरूक होंगे तथा गांव वालों पर इनकी बातों का विशेष प्रभाव पड़ेगा। 

दास ने कहा कि राज्य के नये तीन मेडिकल कालेज जिनका शिलान्यास किया गया है, उनमें अगले शिक्षण सत्र से पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक पहल किये जायें। हर हाल में अगले सत्र से एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू हो। 

मुख्यमंत्री ने तीन और मेडिकल कालेजों की स्वीकृति के संदर्भ में केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव से विशेष पहल की अपेक्षा की। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि वर्ष 2019 तक देवघर में एम्स कार्य करने लगेगा। कांके स्थित सीआईपी को भी देश के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल संस्थानों में एक बनाने में केन्द्र के मदद की अपेक्षा है। रिम्स में किस क्षेत्र के और किन बीमारियों के लिये अधिक मरीज आते हैं, इसका भी खाका विभाग तैयार करे। सदर अस्पताल हमारे रीढ़ हैं, इन्हें पूरी तरह मजबूत बनाया जाये। 

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को यह निर्देश दिया कि सिविल सर्जन सहित क्षेत्र के सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को एक टूर डायरी का प्रपत्र दें, जिससे उनके क्षेत्र भ्रमण की निगरानी की जा सके। किसी भी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र पर कोई डाक्टर या एएनएम नहीं पाये जाते हैं, तो सिविल सर्जन के विरूद्ध सीधी और सख्त कार्रवाई करें। सिविल सर्जन सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों का पहला दायित्व है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों पर कड़ा नियंत्रण बनाये रखें। वे अधिकारी जिनमें जिम्मेवारी का अहसास नहीं है, वे नौकारी छोड़ दें। उन्होंने सचिव सीके मिश्रा के सुझाव पर यह निर्देश दिया कि राज्य के वैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जहां भवन है, चिकित्सक एवं अन्य सुविधाओं का अभाव हैं, ऐसे केन्द्रों को ख्यातिप्राप्त स्वयंसेवी संस्थाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत चलाया जाये। इसके लिये विज्ञापन निकाले जायें। बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग सुधीर त्रिपाठी, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल, एनएचएम के निदेशक कृपानंद झा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।