सिंह ने मौके पर स्किल इंडिया मिशन में काम करने वाली कई संस्थाओं को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि बस और ट्रक चलाने वालों के पास भी आज जरूरत का लाइसेंस नहीं है। बीए पास युवक सही से आवेदन नहीं लिख सकते हैं। इस मौके उच्च शक्षिा व कौशल विकास मिशन के सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि स्किल इंडिया के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए औद्योगिक इकाइयों और शैक्षणिक संस्थानों को मिलकर काम करने की जरूरत है। इससे उद्योगों को जरूरत की समझ शैक्षणिक संस्थानों को होगी। छात्रों को शक्षिति करने में उद्योग से जुड़े लोगों की मदद भी ली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। 

कौशल विकास मिशन के कार्यक्रम से जुड़ने वाले युवकों के बेहतर भवष्यि को लेकर भी योजना बननी चाहिए। भारत सरकार इस पर विचार कर रही है। युवकों को यह सुविधा मिलनी चाहिए कि वह इससे जुड़कर भवष्यि में अभी शैक्षणिक क्षमता को विकसित कर सके। सिंह ने इंटर्नशिप की अवधि को और बढ़ाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि अभी दो या तीन महीने का इंटर्नशिप कराया जाता है। इससे युवक उद्योग को जरूरत को समझ नहीं पाते हैं। विदेशों में तीन-तीन साल तक का इंटर्नशिप होता है। इससे युवक और उद्योग दोनों एक दूसरे की जरूरत समझ जाते हैं। कौशल विकास मिशन के कार्यक्रम में समय-समय पर बदलाव की जरूरत है। इसके लिए एक स्थायी कमेटी बननी चाहिए, जो समय-समय पर बैठक कर कोर्स और इसकी तौर-तरीके पर सलाह दे सके। झारखंड में अगले पांच साल में 20 लाख युवकों को स्किल करना चाह रही है। इसके लिए कई कार्यक्रम लिये गये हैं। इस अवसर पर कौशल विकास मिशन के परियोजना निदेशक रवि रंजन, नरेंद्र कुमार श्याम सुखा, अमेटी यूनिवर्सिटी, झारखंड के कुलपति डॉ रमण कुमार झा, एलएन भगत सहित अन्य लोग उपस्थित थे।