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झारखंड
एक अगस्त से डिजिटल साक्षरता अभियान
By Deshwani | Publish Date: 24/7/2017 6:37:24 PM
एक अगस्त से डिजिटल साक्षरता अभियान

रांची,  (हि.स.)। राज्य में एक से 20 अगस्त तक डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया जायेगा। इस अभियान से युवाओं को खासकर हाईस्कूल के छात्रों को विशेष रूप से साक्षर करने की योजना है। यह जानकारी सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेस विभाग के सचिव सत्येन्द्र कुमार सिंह ने दी।राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बीएसएनएल के सहयोग से वाई-फाई एवं 4जी कनेक्टिविटी को सुचारू रूप से करने का काम किया जा रहा है। सिंह सोमवार को सूचना भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने सरकार के दो वर्षों की उपलब्धि की जानकारी देते हुए कहा कि विभाग डिजिटल झारखण्ड को तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए विभाग ने राज्य की गरीब जनता और युवाओं को ई-प्रेरक कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण देने का काम एक से 20 अगस्त तक करेगी। ई-प्रेरक कार्यक्रम में आधार कार्ड का होना अनिवार्य किया है। प्रशिक्षण के दौरान लोगों को ईमेल, ऑनलाईन फार्म, वेबसाईट, मोबाइल आदि की पूरी जानकारी दी जायेगी।
सिंह ने बताया कि राज्य में चार नये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जमशेदपुर, सिंदरी, देवघर एवं बोकारो में शुरू किया जाना है, जो दिसम्बर तक पूरा कर लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि हर जिले में ई-बैंक मैनेजर, ई-मर्चेंट मैनेजर एवं नेटवर्क मैनेजर एवं सभी ब्लॉक में ई-ब्लाक मैनेजर की नियुक्ति कर दी गयी है। श्री सिंह ने कहा कि राज्य में डीबीटी के अन्तर्गत 1.70 करोड़ लाभुकों से 1.06 करोड़ लाभुकों का भुगतान डीबीटी के माध्यम से करने की कार्रवाई अंतिम चरण में है, वर्तमान में 55 लाख लाभुकों का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अन्तर्गत राज्य में कुवल 1.20 करोड़ खाता कोला गया है, जिसमें से करीब 87 प्रतिशत खाते का आधार सीडिंग कर दिया गया है। वहीं 58 प्रतिशत खाते का मोबाइल सीडिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है।
सिंह ने बताया कि साईबर सुरक्षा आज के दिन के लिए किसी भी सरकार के लिए चुनौती है और इसके लिए विभाग ने सी-डैक तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के बीच 24 साइबर थाना एवं एक फोरेंसिक लैब की स्थापना के लिए एमओयू साईन किया गया है। इस मद में पांच वर्षों के लिए 84 करोड़ रुपये खर्च किये जायेगे। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड के पंजीकरण के लिए राज्य के विभिन्न प्रखण्डों में 260 आधार मशीन लगायी गयी है। इन मशीनों के माध्यम से लोगों का निःशुल्क आधार पंजीकरण एवं संशोधन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी सखी मंडल के सदस्यों को स्मार्ट फोन दे रही है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने किया था। इस योजना के तहत राज्य के कुल एक लाख सखी मंडल सदस्यों को स्मार्ट फोन देना है। प्रेसवार्ता में सूचना, प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेस विभाग के निदेशक यूपी सिंह, शालिनी वर्मा सहित विभाग के कई अधिकारी उपस्थित थे।

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