उन्होंने कहा कि सिर्फ शौचालय बना लेने से काम नहीं चलेगा, हमें अपने घर और उसके आसपास भी स्वच्छ माहौल बनाना होगा, ताकि हम आने वाली बीमारियों को रोक सकें। शौचालय के लिए जितने भी आवेदन आयेंगे, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2018 तक रांची जिले को खुले से शौच मुक्त बनायें। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने कहा कि स्वयं सहायता समूह झारखंड में स्वच्छ भारत मिशन की सफलता में सहयोग का स्तंभ बनने का कार्य कर रहे हैं। गिरीडीह प्रशासन ने स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए सर्वप्रथम 2015 में यूनिसेफ के साथ साझेदारी में स्वयं सहायता समूह को इस अभियान का हिस्सा बनाया था। इसके बाद, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने इस मॉडल को झारखंड राज्य आजीविका प्रोमोशन सोसाइटी और ग्रामीण विकास विभाग के साथ मिलकर पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया। 

डीसी मनोज कुमार ने कहा कि ग्राम संगठन ने अनगड़ा और नामकुम में प्रशंसनीय कार्य किया है। आने वाले दिनों में सभी स्वयं सहायता समूह के साथ प्रखंड स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना है। यूनिसेफ की झारखंड प्रमुख मधुलिका जोनाथन ने कहा कि शौचालय का प्रावधान उन देशों में बच्चों की जिंदगी बचा सकता है, जहां बड़े पैमाने पर खुले में शौच का अभ्यास किया जाता है। ये वही देश हैं, जहां बड़ी संख्या में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत होती है। कुपोषण का स्तर उंचा है तथा गरीबी एवं आर्थिक असमानताएं बड़े पैमाने पर है। यूनिसेफ, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के साथ मिलकर योजना निर्माण, क्षमता निर्माण तथा राज्य एवं जिला स्तर पर कार्यक्रम की निगरानी में अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। इस अवसर पर, जयपुर, महिलौंग, कुच्चु और चंद्रा के ग्राम संगठन को उनके द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में रांची के ग्रामीण संगठन के सदस्य और झारखंड राज्य आजीविका प्रोमोशन सोसाइटी के सदस्य सहित अन्य लोग उपस्थित थे।