रांची,  (हि.स.)। जनजातीय परामर्शदातृ परिषद (टीएसी) की सोमवार को हुई बैठक में सीएनटी और एसपीटी एक्ट में जमीन की प्रकृति बदलने संबंधी धारा 21 और 13 में प्रस्तावित संशोधन निरस्त करने पर सहमति बनी है। परिषद की बैठक के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उक्त दोनों कानूनों में संशोधन पर विचार-विर्मश करने के लिए परिषद की बैठक 03 अगस्त को फिर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान विभिन्न समाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों का सुझाव लिया जायेगा। इसके लिए उनके दरवाजा खुले हुए है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सबको विश्वास में लेकर ही कोई काम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा कराना चाहती थी। लेकिन विपक्ष चर्चा के बजाये सदन को बाधित करने पर अड़ा रहा। वह चाहते हैं कि इस पर सदन में पूरी चर्चा हो। विधानसभा के मानसून सत्र में बिल दोबारा लाये जाने के बारे में पूछे जाने पर दास ने कहा कि इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इस संबंध में वह मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ विचार-विर्मश करेंगे।