रांची, (हि.स.)। झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन बिल को राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार को वापस लौटाये जाने का स्वागत किया है। साथ ही राज्यपाल को धन्यवाद दिया है। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव आलोक कुमार दूबे ने सोमवार को कहा है कि सरकार को किसी भी स्थिति में दुबारा संशोधन को भेजने का प्रयास आत्मघाती होगा और राज्य के लिये नुकसानदेह। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत व कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के नेतृत्व में पूरे राज्य में कांग्रेस नेताओं ने संशोधन के खिलाफ आन्दोलन किया था। विधानसभा घेराव से लेकर हर स्तर पर आन्दोलन का वह नतीजा है कि राज्यपाल ने संशोधन बिल को वापस लौटाया है। 

मौके पर सुखदेव भगत ने कहा है कि जमीन का कानून आदिवासियों का रक्षा कवच है। कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि के उपयोग में लाने वाला यह संशोधन औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने वाला था। आदिवासी समाज इस बात को लेकर काफी चिंतित और दुःखी थी। राज्यपाल ने झारखण्ड की जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य किया है। जिसके लिए कांग्रेस पार्टी उनके प्रति आभार प्रकट करती है। उन्होंने कहा है कि विभानसभा के अन्दर इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए और जिस प्रकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश कानून भारत सरकार ने विनम्रता से स्वीकार कर लिया था, उसी प्रकार राज्य सरकार को भी सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन कानून को हमेशा-हमेशा के लिए दफन कर देना चाहिए। महासचिव दूबे ने कहा है कि शीघ्र ही कांग्रेस का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल राज्यपाल से मिलकर उन्हें धन्यवाद देगा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल द्वारा आपत्ति प्रकट करने के बाद विधानसभा के पहल पर आने वाले विधयेक पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत और विधायक दल नेता आलमगीर आलम पूरी तैयारी और ताकत के साथ चर्चा करेंगे।