दिल्ली। संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही राज्यों को अनुदान जारी किया जाता है, ताकि अंतरण के बाद राज्यों के राजस्व खातों में दिखने वाले अंतर को पूरा किया जा सके। वित्‍त आयोग ने 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान देने की सिफारिश की है और इसे ही समान मासिक किस्‍तों में जारी किया जा रहा है।