राज्य वित्त विभाग ने इस धनराशि के आवंटन का अनुमोदन कर दिया है। इससे राज्य के छह जिलों के लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। मूल रूप से किसानों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि उनकी सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हुई है। दरअसल कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि बुलबुल चक्रवात के बाद केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल ने इलाके में हालात का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया था और रिपोर्ट भी तैयार की थी लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक किसी तरह की कोई आर्थिक मदद नहीं दी है। इसके बाद ही राज्य सरकार ने अपनी ओर से किसानों की मदद के लिए यह धनराशि आवंटित की है। राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि अब तक चार लाख 17 हजार 542 किसानों को 143 करोड़ 50 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जा चुकी है। छह लाख किसानों का 220 करोड़ रुपये का चेक तैयार किया गया है। बाकी रुपये को भी इसी तरह से धीरे-धीरे पीड़ितों तक पहुंचाए जाएंगे।

 

 

उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने बुलबुल चक्रवात के बाद एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें दावा किया गया था कि चक्रवात की वजह से 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई थी और आर्थिक मदद मांगी गई थी। कहा गया था कि 23811 करोड़ रुपये की कुल क्षति हुई है। इसमें से अकेले बिजली विभाग को 597 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। 35 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे। 517553 घरों को नुकसान पहुंचा था। उत्तर और दक्षिण 24 परगना क्षेत्र का दौरा केंद्र सरकार के नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने किया था। उसी प्रतिनिधिमंडल को राज्य सरकार ने अपनी ओर से भी एक रिपोर्ट सौंपी थी।