सागर। जिला की कई पंचायतों की लापरवाही से पिछले तीन साल से 4 अतिरिक्त कक्ष और 4 हेडमास्टर कक्षों का निर्माण नहीं हो पाया है। बार-बार चेतावनी देने के बाद भी यह निर्माण अधूरे पड़े हुए हैं। भवन तैयार न होने से कुछ स्कूलों के बच्चों को बैठने जगह कम पड़ रही है। बावजूद इसके पंचायतें अधूरे निर्माण पूर्ण करने में रुचि नहीं दिखा रही हैं।
प्राइमरी स्कूल देवल के बच्चे करीब 60 साल पुराने कच्चे भवन में पढ़ाई करने मजबूर थे। स्कूल भवन जर्जर होने के कारण दो साल पहले कच्चा भवन तोड़ दिया गया। इसकी जगह पर अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत हुए हैं। करीब 2 लाख 60 हजार की लागत से बनने वाले इस भवन का काम तीन साल पहले शुरू हुआ था। लेकिन अब तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। स्कूल में दर्ज बच्चों को संख्या 179 है। दर्ज संख्या के हिसाब से बैठने जगह न होने के कारण बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा दो साल पहले तोड़े गए जर्जर भवन का मलवा अब तक नहीं उठवाया गया है। इससे स्कूल बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुख्य गेट पर पत्थरों का ढेर लगा हुआ है।
बीएसी आनंद दुबे ने बताया कि स्कूल परिसर में मलवा का ढेर लगा होने के कारण उसमें से जहरीले जीव निकलते हैं। इससे बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा तो है ही साथ ही मलवा के कारण बच्चों को खेलने में भी दिक्कत होती है। पुराना भवन तुड़वाने वाले सरपंच को हेडमास्टर कई बार मलवा उठाने को बोल चुके हैं, लेकिन अब सफाई नहीं कराई गई है।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरपंच को अतिरिक्त कक्ष तैयार करने में रुचि नहीं है। लेकिन पुराना भवन तोड़कर वह इमारती लकड़ी और दरवाजे ले गए हैं। वहीं मलवा साफ कराने में रुचि नहीं दिखाई है। दो साल से यह मलवा स्कूल परिसर में पड़ा हुआ है। बार-बार बोलने के बाद भी वह कचरा उठाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।
प्राइमरी स्कूल देवल के साथ-साथ मिडिल स्कूल बरोदिया कंजिया के दो अतिरिक्त कक्ष, प्राइमरी स्कूल आगासौद का भी अतिरिक्त कक्ष भी अधूरा पड़ा हुआ है। इसके अलावा प्राइरमी स्कूल बेसरा कसोई, मिडिल स्कूल बरोदिया कंजिया, प्राइमरी स्कूल देवराजी, प्राइमरी स्कूल आगासौद का हेडमास्टर कक्ष अधूरा पड़ा हुआ है। पंचायतें अधूरे निर्माण पूर्ण कराने में रुचि नहीं दिखा रही हैं।
उपयंत्री बृजेंद्र शर्मा का कहना है कि निर्माण पूरा न करने वाले सरपंचों को कई बार नोटिस दे चुके हैं। कुछ सरपंचों के खिलाफ प्रकरण तैयार कर जिला सीईओ के पास भेजे गए हैं। इन मामलों में जिला सीईओ सुनवाई कर रहे हैं। निर्माण पूर्ण न करने वालों को दोबारा नोटिस जारी किए जाएंगे।