नई दिल्ली। असम में नागरिकता की पहचान माने जाने वाले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी का दूसरा ड्राफ्ट जारी होने के बाद इस पर राजनीति तेज हो रही है। सरकार की ओर से इसका बचाव किया जा रहा है तो वहीं विपक्ष पूरी तरह आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। एनआरसी के मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार को घेरा है।

मायावती ने आज बयान जारी करते हुए कहा कि असम में 40 लाख लोगों की नागरिकता को छीना गया है। अगर ये लोग पिछले काफी समय से वहां रह रहे हैं और अपने कागजात नहीं दे पाएं हैं तो फिर क्या आप उन्हें देश से निकाल देंगे। बता दें कि सिर्फ मायावती ही नहीं बल्कि विपक्ष के कई नेताओं ने इसमुद्दे पर सरकार का विरोध किया है।

आज इस मुद्दे पर राज्यसभा में भी चर्चा हुई। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने चर्चा के दौरान कहा कि ऐसी चर्चा है कि जिनके पास सबूत हैं उनके भी नाम लिस्ट से काटे गए हैं।

यादव ने कहा कि संविधान के मुताबिक किसी को भी देश के किसी भी हिस्से में रहने का मौलिक अधिकार है जबकि लिस्ट में से बिहार, यूपी, हिन्दू, मुसलमान सभी के नाम काटे गए हैं, वो अब कहां जाएंगे। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में अगर किसी का नाम काट दिया जाएगा तो वह कहां जाएगा, क्योंकि वह कोई विदेशी तो है नही।