दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: शहीद जवानों के परिवार को 1 करोड़ रुपये और एक सदस्य को देगी नौकरी
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने देश की सीमा पर शहीद होने वाले दिल्ली के हर जवान को एक करोड़ रुपये आर्थिक राशि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार का यह फैसला उन नागरिकों के लिए लागू होगा जो दिल्ली का मूल निवासी होगा। इस योजना का लाभ तीनों सेनाओं (जल, थल, वायु) अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस के जवानों को मिलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की।
केजरीवाल ने कैबिनेट में लिए गए इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि वे पहले ही दिल्ली पुलिस के शहीद जवानों के लिए एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की योजना शुरू कर चुके थे। लेकिन एलजी और मुख्य सचिव की नकारात्मक भूमिका की वजह से इस योजना का लाभ दिल्ली पुलिस के जवानों को नहीं मिल पा रहा था।
उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार ने एक बार फिर इस योजना को चालू करने का निर्णय किया है। केजरीवाल ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद अब कोई भी इस योजना में बाधा नहीं पैदा कर पाएगा और इससे संबंधित किसी मंजूरी के लिए एलजदी की सहमति जरूरी नहीं है।
इसके लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तीन मंत्रियों की एक कमेटी बनेगी जो शहीदों के विषय और सहायता राशि पर अंतिम निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इसका दुख है कि पिछले कई वर्षों से वे इस योजना का लाभ लोगों को नहीं दे पा रहे थे। अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता तो ऐसा नहीं होता।
केजरीवाल ने कहा कि सैनिक हमारे लिए अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में देश का भी फर्ज बनता है कि वो शहीदों के परिवार का ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से भी वह अपील करेंगे कि वह देश के सभी शहीदों के लिए इसी तरह की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा करे।