आयोग ने अपने 70 पेज के आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता से पूछताछ करने की कोई जरुरत नहीं है क्योंकि वह कोई गवाह नहीं हैं, इसलिए यह मांग तार्किक नहीं कि उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाये। आयोग ने सारे तथ्यों एवं तर्कों का अध्ययन करने के बाद इस मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 23 जुलाई तारीख तय की है।

 

गौरतलब है कि ये विधायक उच्च न्यायलय गये थे और उन्होंने गुहार लगाई कि उनके पक्ष को सुने बिना उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया ,तब अदालत ने चुनाव आयोग को उनकी दलीलें सुनने को निर्देश दिया था। लेकिन आयोग ने आज अपना फैसला सुनाया कि इस मामले की अंतिम सुनवाई 23 जुलाई को होगी।