ब्रेकिंग न्यूज़
कई नरसंहारों का आरोपी पकड़ाया, पूर्व मेयर समीर हत्याकांड में पूछताछ को मुजफ्फरपुर पुलिस मोतिहारी पहुंचीयूपी की तर्ज पर बिहार में भी शुरू हुई डायल 100 सेवा, मुख्यमंत्री नीतीश ने पुलिस को दी हिदायतमानव तस्करों के चुंगल से आजाद हुईं झारखंड की 16 लड़कियांनहाने के दौरान डूबने से 4 बच्चों की मौत, गांव में मचा कोहरामसलमान खान की हीरोइन 40 की उम्र बनीं मां, बेटे को दिया जन्मभाजपा महाकुंभः सीएम शिवराज ने साधा राहुल पर निशाना, कहा- वह 'फन मशीन' बन गए हैंअक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है भारत, 2022 तक हो जाएगी 18 फीसदी की हिस्सेदारीरिलीज हुआ 'दबंग सरकार' का नया गाना, इंटरनेट पर हंगामा मचा रहीं काजल राघवानी
राज्य
जियो इंस्टीट्यूट पर बोले केजरीवाल: अंबानी की जेब में है मोदी सरकार
By Deshwani | Publish Date: 11/7/2018 7:09:28 PM
जियो इंस्टीट्यूट पर बोले केजरीवाल: अंबानी की जेब में है मोदी सरकार

 नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जियो इंस्टीट्यूट को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिए जाने को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह सरकार अंबानी की जेब में है। भाजपा के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा की ओर से इस मुद्दे पर किए गए ट्वीट के जवाब में केजरीवाल ने ट्वीट किया कि इससे पहले कांग्रेस सरकार अंबानी की जेब में थी, अब मोदी सरकार अंबानी की जेब में है। बदला क्या है ?

 
सिन्हा ने एक ट्वीट में कहा था कि जियो इंस्टीट्यूट  की अभी स्थापना भी नहीं हुई। यह वजूद में नहीं है फिर भी सरकार ने इसे उत्कृष्ट का दर्जा दे दिया। यह एम. अंबानी होने की अहमियत है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में आईआईटी- दिल्ली, आईआईटी- बंबई और बेंगलूर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान जबकि निजी क्षेत्र में मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी (माहे), बिट्स पिलानी और जियो इंस्टीट्यूट को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया है।
 
जियो इंस्टीट्यूट को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिए जाने के सरकार के कदम की विभिन्न वर्गों में आलोचना हुई है। कई लोगों ने चयन प्रक्रिया और इसके पीछे की मंशा पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कल साफ किया था कि यह दर्जा शर्तों के साथ दिया गया।
 
वहीं मुख्यमंत्री ने आज दावा किया कि उप- राज्यपाल अनिल बैजल की ओर से गठित एक समिति ने सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए पुलिस से अनिवार्य अनुमतिहासिल करने की सिफारिश की है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि एलजी की समिति ने निजी या सरकारी संस्थाओं की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए पुलिस से अनिवार्य लाइसेंस/अनुमति की सिफारिश की है। सभी मौजूदा सीसीटीवी के लिए भी पुलिस लाइसेंस की जरूरत होगी। यह 21वीं सदी में लाइसेंस राज की पराकाष्ठा है।
 
 
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS