मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केजरीवाल आज शाम चिदंबरम से मिलकर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। उच्चतम न्यायालय में दिल्ली सरकार का पक्ष रखने वाले वकीलों में चिदंबरम भी शामिल थे। वहीं इस अहम फैसले के के बाद सीएम ने पिछले कुछ अरसे से बाधित ‘‘अहम’’परियोजनाओं पर चर्चा के लिए मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाई है। यह बेठक सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर होगी।

 

सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने समेत कई परियोजनाओं पर बैठक में चर्चा हो सकती है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के साथ ही अब सेवाओं से संबंधित अधिकार दिल्ली सरकार के अधीन आएंगे और नौकरशाहों के तबादले तथा नियुक्ति के अधिकार भी सरकार के पास होंगे। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च अदालत के पांच न्यायाधीशों की पीठ ने आज इस मामले में दिये अहम फैसले में कहा कि उपराज्यपाल को शासन प्रशासन संबंधी फैसले लेने का स्वतंत्र अधिकार नहीं है। उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार के परामर्श पर काम करने के लिये बाध्य हैं। अदालत ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल सरकार की राह में बाधा उत्पन्न करने वाले की तरह काम नहीं कर सकते हैं।