बैठक शाम को सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर होनी है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा , ‘जनहित की अहम परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए मेरे आवास पर शाम चार बजे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों की बैठक बुलाई हैं। ये परियोजनाएं लंबे समय से अवरुद्ध हैं।' सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने समेत कई परियोजनाओं पर बैठक में चर्चा हो सकती है। 

 

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ ही अब सेवाओं से संबंधित अधिकार दिल्ली सरकार के अधीन आएंगे और नौकरशाहों के तबादले तथा नियुक्ति के अधिकार भी सरकार के पास होंगे। केजरीवाल ने दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच अधिकारों की रस्साकशी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आज स्वागत किया और इसे लोकतंत्र तथा शहर के लोगों के लिए ‘बड़ी जीत' बताया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान की ‘दुर्भावनापूर्ण व्याख्या' करके एक निर्वाचित सरकार के कामकाज में ‘बाधाएं' डाली गयी।