राज्य मंत्री ने संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग करने का आग्रह किया और कहा कि इस मामले में वह विपक्षी दलों के विभिन्न नेताओं से मिलेंगे। डॉ. सिंह ने विभिन्न विपक्षी नेताओं से संपर्क साधने के सरकार के प्रयास का स्वागत किया और कहा कि संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सत्ताधारी दल के साथ विपक्षी दलों की भी है। केन्द्रीय मंत्री ने पूर्व पीएम से बातचीत में कहा कि बजट सत्र में संसद में कोई कामकाज नहीं हुआ था जिसके कारण लोकसभा में 68 तथा राज्यसभा में 40 विधेयक लंबित हैं। इसलिए 18 जुलाई से 10 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान देशहित में इन महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों का सहयोग आवश्यक है। 

 

गोयल ने कहा कि देशहित में मुस्लिम विवाह (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2017, मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2017, संविधान (123 वां संशोधन) विधेयक 2017 और भ्रष्टाचार रोकथाम (संशोधन) विधेयक 2013, भगोड़ा आपराधिक अध्यादेश 2018, आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश 2018, वाणिज्यिक अदालत, वाणिज्यिक प्रभाग तथा उच्च न्यायालयों का वाणिज्यिक अपीली प्रभाग (संशोधन) अधिनियम 2018, होम्योपैथिक केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश 2018, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश 2018 तथा दिवालियापन और दिवाला संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2018 पारित करना आवश्यक है।