उन्होंने कहा कि मैंने उपराज्यपाल अनिल बैजल से कहा और (उपमुख्यमंत्री) मनीष सिसोदिया ने उन्हें (उपराज्यपाल को) कल पत्र लिखा। हमने उन्हें व्हाट्सऐप पर मैसेज भी भेजे हैं। लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। हमने प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी, उसका भी जवाब नहीं आया। इसलिए आज फिर से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। केजरीवाल ने नया पत्र रविवार को नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए मिले निमंत्रण के जवाब में लिखा है। केजरीवाल ने कहा, ‘‘मैंने प्रधानमंत्री से पूछा है कि अगर उनकी बैठकों में अधिकारी नहीं आएं तो क्या वे एक दिन भी सरकार चला पाएंगे? तो फिर आपने दिल्ली में अधिकारियों के हड़ताल की इजाजत क्यों दी। दिल्ली के लोगों को परेशान करना अच्छा नहीं है।’’

 

केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि हड़ताल खत्म हो। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम घर-घर जाएंगे। हमारे कार्यकर्त्ता शहर के 10 लाख घरों में जाएंगे और एक पत्र पर दिल्ली सरकार के कामकाज में रुकावट डालने तथा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मुद्दे पर उनका हस्ताक्षर जुटाएंगे। ये 10 लाख परिवार फिर पूर्ण राज्य के दर्जे और आईएएस अधिकारियों की हड़ताल के खिलाफ आंदोलन करेंगे।’’