सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर छह पूर्व मुख्यमंत्रियों में से राजनाथ सिंह सबसे पहले कालीदास मार्ग स्थित अपना आवास खाली करेंगे। इसके साथ ही राज्य संपत्ति विभाग ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह और एनडी तिवारी को छोड़कर सभी को 15 दिन में आवास खाली करने का नोटिस तामील करा दिया है। सांसद प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी ने बताया कि गोमतीनगर में लगभग 2100 वर्ग फीट के मकान में मरम्मत का कार्य चल रहा है।

 

उन्होंने कहा कि नोटिस अवधि के दौरान ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह सरकारी आवास छोड़ देंगे। उनका कैंप कार्यालय भी इसी मकान के एक हिस्से में शिफ्ट होगा। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को वर्ष 2000 में बतौर मुख्यमंत्री 4, कालिदास मार्ग मिला था। 2014 में राजधानी से सांसद और गृहमंत्री बनने के बाद लखनऊ प्रवास के दौरान वह इसी बंगले में रुकते हैं।

 

उल्लेखनीय है कि आवास आवंटन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों का पक्ष नहीं सुना है। इसी को आधार मानकर पूर्व मुख्यमंत्री अदालत का सहारा ले सकते हैं। चूंकि मुलायम सिंह आवास बचाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से मिल चुके हैं। इसलिए इस तरह की चर्चाओं को और बल मिला है। मुलायम ने तर्क दिया था कि केंद्र से जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलने के कारण उन्हें बंगला आवंटित किया जा सकता है। उन्होंने विक्रमादित्य मार्ग स्थित 4 व 5 नंबर आवास को विधान परिषद व विधानसभा में नेता विरोधी दल व नेता प्रतिपक्ष के नाम आवंटित करने का भी सुझाव दिया था।

 

एनएडी तिवारी के आवास पर चौकीदार होने के कारण नोटिस नहीं दिया गया। राज्य संपत्ति अधिकारी योगेश कुमार शुक्ला ने बताया कि चूंकि एनडी तिवारी दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं इसलिए नोटिस वहीं भेजा जा रहा है। मुलायम सिंह के आवास पर स्टाफ ने देर शाम तक नोटिस नहीं प्राप्त किया था। स्टाफ का कहना था कि पूर्व मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद ही नोटिस लेंगे। काफी इंतजार के बाद मुलायम सिंह से बात नहीं होने पर टीम बैरंग लौट गई। वहीं, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, मायावती व अखिलेश यादव के आवास पर नोटिस तामील करा दी गई।