पुणे। महाराष्ट्र के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे को एंटी करप्शन ब्युरो (एसीबी) ने क्लीन चिट दे दी है। एसीबी ने एमआईडीसी भूमि की खरीद में कथित अनियमितताओं के संबंध में पुणे की एक अदालत में विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। एसीबी सूत्रों की मानें तो एकनाथ खडसे को भोसारी जमीन घोटाले में आरोपी नहीं माना गया है। खडसे पर आरोप था कि उन्होंने कम दामों पर जमीन दी, जिससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।

 

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में कहा कि देखना होगा कि अदालत रिपोर्ट को स्वीकार करती है या नहीं। इस मामले में जांच के बाद पुणे पुलिस की एसीबी ने यहां एसीबी अदालत में रिपोर्ट सौंपी।  संपर्क किये जाने पर एसीबी के पुलिस अधीक्षक संदीप दीवान ने आज कहा , 'अदालत को 27 अप्रैल को रिपोर्ट सौंपी गई। 

 

एसीबी की ये क्लीन चिट उस समय आई है, जब महाराष्ट्र बीजेपी में कद्दावर ओबीसी नेता की जरुरत थी, जो आने वाले चुनाव में पार्टी को जीत दिला सके। एसीबी ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि पुणे में खडसे परिवार ने जो जमीन ली है वो सही और उचित दामों में ली है जिससे सरकार को कोई घाटा नहीं हुआ है। यह फैसला उस समय आया जब महाराष्ट्र में 6 विधान परिषद और 2 लोक सभा के उप चुनाव जल्द होने वाले हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान ने कहा कि ये फैसला पूरी तरीके से राजनीतिक है। उन्होंने कहा 'खडसे को चुनावों में इस्तेमाल करने के लिए क्लीन चिट दे दी गई।

 

उन्होंने आरोप लगाया था कि खड़से ने मंत्री के रूप में अपनी शक्ति का दुरूपयोग किया और 40 करोड़ रुपये के बाजार भाव के विपरीत 3 . 75 करोड़ रुपये में अपने रिश्तेदार के नाम पर पुणे के भोसारी क्षेत्र में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम ( एमआईडीसी ) की स्वामित्व वाली जमीन खरीदी थी।