उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा, 'मुझे छोड़कर जितने भी पिछड़े नेता हैं, उनमें से एक की भी जबान नहीं खुल रही है। कोई भी पिछड़ा नेता या विधायक इस हैसियत में नहीं है कि मुख्यमंत्री के सामने अपना मुंह खोल सके। क्या पिछड़ों और दलितों ने खाली वोट देने का ठेका ले रखा है'।

 

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के 24 लाख छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए तीन हजार करोड़ रुपए का बजट आबंटित हुआ है। वहीं, पिछड़ी जाति के 26 लाख छात्र-छात्राओं के लिए मात्र एक हजार 85 करोड़ रुपए ही आबंटित किए गए हैं, यह अन्याय है। 

 

उन्होंने कहा कि गत 16 अप्रैल को सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है, उसमें 16 अप्रैल से 15 मई तक अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों को फिर से आवेदन करने को कहा गया है, जो आवेदन नहीं कर पाए हैं, या आवेदन में गड़बड़ी हुई है। मगर पिछड़ी जाति के लिए ऐसा कुछ नहीं किया गया है। पूरे प्रदेश में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। यह पिछड़ों के साथ अन्याय है। लगभग 11 लाख बच्चे छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित हैं।

 

इस सवाल पर कि क्या अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव तक भाजपा और सुभासपा साथ रहेंगे, राजभर ने कहा कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे और साथ रहेंगे। हमने 2024 तक के लिए गठबंधन किया है, लेकिन अगर भाजपा आज कह दे कि हमें सुभासपा की जरूरत नहीं है तो हम इसके लिए अभी तैयार हैं। हम तो उनका स्वागत करेंगे। हम मंत्री पद तुरंत वापस करने को तैयार हैं। अगर पिछड़ों के हक की बात उठाना गलत है तो भाजपा हमें निकाल दे।