लखनऊ। प्राइवेट स्कूलों की फीस निर्धारण के लिए योगी सरकार एक अध्यादेश लाने जा रही है उससे निजी स्कूलों की मौजूदा फीस कम नहीं होगी क्योंकि सरकार फीस निर्धारण नहीं करने जा रही लेकिन, यह अध्यादेश स्कूल में पढ़ रहे पुराने छात्रों की एकाएक बढ़ने वाली मनमानी फीस पर अंकुश जरूर लगाएगा। नए एडमिशन में कितनी फीस स्कूल लेंगे यह भी उन्हें ही तय करना है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। 

 

योगी सरकार ने कल कैबिनेट में उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क का निर्धारण) अध्यादेश, 2018 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश की खासियत यह है कि स्कूलों को फीस का ब्योरा सत्र शुरू होने से 60 दिन पहले वेबसाइट में प्रदर्शित करना होगा। सरकार का पक्ष है कि अभिभावक उसी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं जिसकी फीस देने की उनकी क्षमता होती है। लेकिन, एडमिशन होने के बाद जब स्कूल एकाएक फीस बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो अभिभावकों के पास सिवाय पिसने के और कोई चारा नहीं रह जाता। यह अध्यादेश स्कूलों की इसी तानाशाही पर अंकुश लगायेगा।