भोपाल। राजनीतिक खेल में हम क्यों पीछे इस कहावत को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पटल पर उतारते हुए कहा कि जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनता के हित के लिए मुजफ्फर नगर और शामली दंगों के 131 मामले वापस लिए इन सबको देखते आदिवासियों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने का ऐलान किया है। सरकार ने करीब 60 हजार आदिवासियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमेंं वापस लेने का फैसला लिया है। जिला आदिवासी विकास समितियों ने केस वापसी की तैयारी भी शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद हर जिले में आदिवासियों पर दर्ज आपराधिक मुकदमों की पड़ताल शुरू कर दी गई है। केस वापसी के अलावा नक्सल इलाकों में पुलिस भर्ती में आदिवासियों को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है। 

अनुमान के मुताबिक फैसले के बाद प्रदेश के करीब 60 हजार आदिवासियों पर दर्ज मुकदमे वापस से लिए जाएंगे। इसके पीछे सरकार यह तर्क दे रही है कि ये सामान्य प्रवृत्ति के आपराधिक मामले हैं इसलिए इन्हे वापस लेने का फैसला लिया गया है। प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री लाल सिंह आर्य ने इसे मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए ऐतिहासिक फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से प्रदेश के आदिवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।