इस महीने की शुरुआत में दिल्ली के मंत्रिमंडल ने पीडीएस लाभांवितों को सीलबंद लिफाफों में राशन उनके घर पर पहुंचाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘बहुत दुख की बात है कि माननीय उप राज्यपाल ने घर पहुंच राशन की योजना को अस्वीकार कर दिया। मैंने उनसे कई बार अनुरोध किया था कि वह फैसला लेने से पहले मेरी बात सुनें लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।’’ उन्होंने लिखा, ‘‘यह बहुत, बहुत दुख की बात है कि ऐसे महत्वपूर्ण फैसले तुच्छ राजनीति का शिकार बन रहे हैं।’’

 

यह प्रस्ताव योग्य लाभांवितों को गेहूं, आटा, चावल और चीनी की घर पर डिलीवरी से संबंधित है। सरकारी अधिकारी के मुताबिक शहर में पीडीएस के करीब  72 लाख लाभांवित हैं। कैबिनेट के फैसले के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि योजना को मंजूरी देने में बाधाएं खड़ी की गई। उन्होंने कहा था कि वह उप राज्यपाल से अनुरोध करेंगे कि दिल्ली के गरीब निवासियों को ध्यान में रखते हुए वह इस योजना पर विचार करें और इसे मंजूरी दें।