लोकभवन में संपन्न कैबिनेट बैठक में कई फैसलों को मंजूरी प्रदान की गयी। बैठक में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में 22वां संशोधन किया गया है। अध्यापकों का चयन पहले जहां मेरिट के आधार पर होता था वह अब एक सामान्य प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। इसके साथ ही चिकित्सा तथा अन्य महकमों के कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। डॉक्टरों के लिए दो वर्ष का बांड अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत अब राजकीय चिकित्सा सेवा के तहत आने वाले चिकित्सकों को दो वर्ष का बांड अनिवार्य देना होगा। 

 

साथ ही एमबीबीएस और एमएस के साथ अन्य कोर्स करने के लिए छात्रों को अब दो वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में बिताना अनिवार्य होगा। इनको सीएचसी तथा पीएचसी में अपनी सेवा अनिवार्य रूप से देनी होगी। कैबिनेट की बैठक में फैक्ट्री एक्ट में बदलाव को मंजूरी दी गई। इसके तहत अंतर्राज्यीय कर्मकार अधिनियम संशोधन पर भी मुहर लगी है।