राज्यपाल ने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में नौकरियों में पारदर्शिता आई है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में भी सरकार ने उल्लेखनीय काम किया है। दिसंबर 2017 में लिंगानुपात 914 हो गया है। दक्षिण हरियाणा तक पानी पहुंचाने का भी राज्यपाल ने जिक्र किया। कहा कि एसवाइएल पर हमारे पक्ष में फैसला आया है।

 

राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा में प्रतिव्यक्ति आय वर्ष 2016-17 में 145163 से बढ़कर चालू वित्त वर्ष में बढ़कर 154587 रुपये हो गई है। राज्यपाल ने कहा कि  7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारशें लागू करने वाली हरियाणा सरकार पहली सरकार है। राज्य मेंं 15 अगस्त 2018 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सरंक्षण योजना लागू कर दी जाएगी। राज्य सरकार ने सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में बिना भेदभाव विकास किया है।