इस मौके पर राजनाथ ने कहा कि दूसरे देशों से आए सिंधी समाज के लोगों ने भारत में नागरिकता की मांग की थी। जब मैं गृहमंत्री बना था, तभी मैंने कहा था कि ये काम करूंगा। अगर कोई कानूनी अड़चन आएगी तो उसे दूर करूंगा। उन्होंने कहा, ये विडंबना है कि पकिस्तान ने कुछ नियमों का उल्लंघन किया। पाकिस्तान में रहने वाला सिंधी हो या ईसाई या कोई भी अल्पसंख्यक हो, सबके साथ भेदभाव किया जाता है।

 

गृहमंत्री ने कहा कि मैंने अटॉर्नी जनरल को बुलाया। उनसे पूछा, कि इस काम को कैसे किया जा सकता है। उन्होंने मुझे रास्ता बताया। केवल पासपोर्ट रूल में संशोधन करके उन्हें लम्बी अवधि का वीजा देने का काम किया। मैंने कहा, जो लोग दूसरे देश से धार्मिक उत्पीड़न या अन्य कारणों से यहां आए सबको भारतीय बनाएंगे। अभी एक कानून पास होना है। जिस दिन संसद के दोनों सदनों से पास होगा, ये कानून बन जाएगा। एक समिति इस पर रिपोर्ट दे रही है। जैसे ही कानून बनेगा, 2014 दिसम्बर से पहले आए विस्थापित भारतीय हो जायेंगे।

 

राजनाथ ने कहा कि अगर आपके पास लम्बे समय का वीजा है, तो आप अपनी दुकान खोल सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, भारत के किसी भी राज्य में जा सकते हैं। सभी सुविधाएं लम्बे समय वीजा में दे दी हैं। अब बचा क्या? अब सीधे डीएम को ये अधिकार प्राप्त है कि वो आपको नागरिकता दे सकते हैं। 

 

गृह मंत्री बोले, ‘अब जिस किसी का लम्बे समय का वीजा रह गया है, हमें सूचित करें एक हफ्ते में आपको एलटीए मिलेगा।’ बस आप जरूरी शर्तें पूरी करते हों।’

 

महापौर संयुक्ता भाटिया ने कहा कि गृहमंत्री के इस काम की जितनी सराहना की जाए कम है। ज्यादातर लोग मुझे सिंधी समझते हैं। बड़ा प्यार मिलता है सिंधी समाज से। आप लोगों में से जिन्हें लॉन्ग टर्म वीजा मिला है, उन्हें बधाई। ये ऐतिहासिक पल है।’

 

इस मौके पर जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। किसी भी व्यक्ति की पहली पहचान उसकी मातृभूमि होती है। कई साल पहले भारत आने के बावजूद कई ऐसे लोग हमारे बीच हैं, जिनकी नागरिकता भारतीय नहीं हुई थी। इस देश की नागरिकता के लिए जरूरी सभी शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें नागरिकता सीधे डीएम दे सकते हैं। इसी का परिणाम है कि आज हम 55 विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र दे पा रहे हैं।