नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में महबूबा मुफ्ती सरकार गिरने के बाद आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्य में राज्यपाल शासन को मंजूरी दे दी। भाजपा ने कल राज्य सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने अपना इस्तीफा राज्यपाल एनएन वोहरा को सौंप दिया था। महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद उमर अब्दुल्ला ने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी। जम्मू-कश्मीर में नई सरकार बनने की कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही थी, इसी के साथ राज्यपाल ने राष्ट्रपति को राज्यपाल शासन लगाने की सिफारिश भेजी थी। शुरुआत में यह छह महीने के लिए प्रभावी होगा। फिर सरकार उसे आगे बढ़ाने या अन्य विकल्पों पर विचार कर सकती है। एनएन पूर्व प्रशासक हैं और सख्त रुख के लिए जाने जाते हैं। उनके हाथ में चौथी बार राज्य की कमान आई है।

राज्यपाल ने कविंदर गुप्ता और महबूबा मुफ्ती से चर्चा कर यह सुनिश्चित किया क्या उनके संबंधित राजनीतिक दल राज्य में सरकार गठन के लिए वैकल्पिक गठबंधन बनाने का इरादा रखते हैं और दोनों नेताओं ने ना में जवाब दिया। राज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीए मीर से भी बात की। मीर ने बताया कि उनकी पार्टी के पास अपने बूते पर या गठबंधन सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्याबल नहीं है। इसके बाद राज्यपाल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के साथ बैठक की। उमर ने कहा कि राज्यपाल शासन और राज्य में चुनावों के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 

ज्ञात हो कि कल भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसके बाद भाजपा ने अपना समर्थन वापस लेने का ऐलान किया था। कल बीजेपी नेता राममाधव ने पीडीपी से समर्थन वापस लेने का ऐलान करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में स्थिति काफी बिगड़ी है, जिसके कारण हमें ये फैसला लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रधानमंत्री, अमित शाह, राज्य नेतृत्व सभी से बात की है। सरकार गिरने के बाद बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाए जाने की मांग की थी। 

जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एन एन वोहरा के एक फोन कॉल के साथ राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल का अचानक अंत हो गया। कल वोहरा ने ही महबूबा मुफ्ती को फोन कर बताया कि भाजपा ने पीडीपी के साथ गठबंधन तोड़ लिया है।