इसके साथ ही राज्य में पूर्ण शराबबंदी को और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सरकार ने एक विशेष योजना शुरू की है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सीएम सचिवालय के संवाद भवन में हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में 'सतत जीविकोपार्जन योजना' समेत 15 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक के बाद कैबिनेट में लिये गये सभी विशेष निर्णयों की जानकारी कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने सूचना भवन में पत्रकारों को दी। 

 

प्रधान सचिव ने कहा कि इस योजना का मुख्य मकसद देसी शराब या महूआ की चुलाई या ताड़ी के व्यापार में पीढ़ियों से अवैध रूप से जुड़े निर्धनतम परिवारों को मुख्य धारा में शामिल करना है। इस योजना के अंतर्गत आगामी तीन वर्ष में 840 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। इसमें 25 फीसदी रुपये सरकार अनुदान देगी और शेष 75 फीसदी रुपये का बंदोबस्त ग्रामीण विकास विभाग अपने स्तर पर करेगा। इसमें प्रत्येक परिवार न्यूनतम 60 हजार और अधिकतम एक लाख रुपये दिये जायेंगे। जो परिवार रुपये लौटाने की थोड़ी बहुत स्थिति में भी हैं, तो उन्हें इसे बेहद कम दर पर लोन के रूप में रुपये दिये जायेंगे। जो परिवार किसी भी तरह से रुपये लौटाने की स्थिति में नहीं हैं, तो उन्हें ये रुपये अनुदान के रूप में मिलेंगे।