पटना। देशवाणी न्यूज नेटवर्क

 जन अधिकार पार्टी (लो) के संरक्षक और सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्‍पू यादव ने बुधवार को संसद भवन स्थि‍त महात्‍मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष तख्‍ती लेकर प्रदर्शन किया। वहीं बिहार को विशेष राज्‍य का दर्जा देने की मांग की। तख्‍ती पर विशेष राज्‍य का दर्जा देने से जुड़े नारे भी लिखे हुए थे। बाद में सांसद श्री यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और विशेष राज्‍य की मांग से जुड़ा एक ज्ञापन भी सौंपा।
प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सांसद श्री यादव ने पत्रकारों से कहा कि आजादी के बाद से ही बिहार की उपेक्षा की गयी है और बिहार को केंद्र सरकार की दोहरी नीति का शिकार होना पड़ा है। योजना आयोग और वित्‍त आयोग के वित्‍तीय हस्‍तांरण के फार्मूले का लाभ कुछ अमीर राज्‍यों को मिलता रहा है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर राज्‍य को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। सांसद ने कहा कि 14वें वित्‍त आयोग का राज्‍यों को धन बंटवारे के फार्मूले का लाभ भी बिहार को नहीं मिला। विकास दर 10.9 प्रतिशत से घटकर 9.7 प्रतिशत रह गयी। बिहार बाढ़ और सुखाड़ से परेशान रहा है। 14वें वित्‍त आयोग की अनुशंसा के आलोक में आवंटित धनराशि भी 2015-16 की अपेक्षा 2016-17 में कम हो गयी है।
श्री यादव ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्‍या और औद्योगिकीकरण के आधार पर भी बिहार की स्थिति चिंताजनक है। बिहार की प्रतिव्‍यक्ति आय राष्‍ट्रीय औसत से काफी कम है। राज्‍य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधान के तहत योजना आयोग के उपाध्‍यक्ष की अध्‍यक्षता में गठित कोषांग की अनुशंसओं का आंशिक अनुपालन ही हुआ। उन्‍होंने कहा कि बिहार की आर्थिक स्थिति में सुधार और जीवनस्‍तर की बेहतरी के लिए नयी कार्ययोजना और नये संकल्‍प की जरूरत है। इसका स्‍थायी समाधान विशेष राज्‍य का दर्जा ही हो सकता है।
श्री यादव ने कहा कि बिहार को विशेष राज्‍य का दर्जा मिलने से जहां एक ओर केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्रांश का प्रतिशत बढ़ जाएगा, वहीं दूसरी ओर राज्‍य को अपने संसाधनों का इस्‍तेमाल अन्‍य विकास योजनाओं में करने का मौका मिलेगा। उन्‍होंने कहा कि प्रत्‍यक्ष और अप्रत्‍यक्ष करों में छूट से निजी निवेश को प्रोत्‍साहन मिलेगा और युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। बिहार का पिछड़ापन दूर होगा तो देश का विकास भी होगा। सासंद ने कहा कि बिहार को विशेष राज्‍य का दर्जा मिलने से करीब 11 करोड़ आबादी लाभान्वित होगी और देश के विकास में बिहार का योगदान बढ़ जाएगा।