संवाददाताओं के साथ बात चीत करते हुए उन्होंने शुक्रवार को यहाँ कहा कि भाजपा-जदयू की सरकार ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स के अन्तर्गत काम करने वाले कर्मियों को सरकार राशि उपलब्ध कराती है इसलिए बिहार में आरक्षण को कड़ाई के साथ लागू किया जायेगा। सुशील मोदी ने कहा कि भविष्य में पैक्स के अध्यक्ष पद के चुनाव में भी सरकार आरक्षण की व्यवस्था को लागू करेगी। 

 

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर के पक्ष में कभी नहीं रही है। पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान है इसलिए भाजपा की सरकार ने अधिक से अधिक पिछड़ों को इसके दायरे में लाने के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को 6 से बड़ा कर 8 लाख कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा-जदयू की सरकार ने ही पंचायत चुनाव में अति पिछड़ों को 20 और महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। इसके अलावा सैप के जवानों की नियुक्ति में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 

 

उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी की सरकार ने कर्पूरी फार्मूले की तर्ज पर केन्द्र सरकार की नौकरियों में पिछड़े वर्गों के वर्गीकरण के लिए जब आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव लाया तो संसद में कांग्रेस और राजद ने इसके विरोध किया था।  

 

मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने 15 साल बिहार में राज किया उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण छीन लिया और बिना आरक्षण की व्यवस्था किए पंचायत का चुनाव करा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दरअसल कुछ लोग आरक्षण के नाम पर भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं।