समाचार पत्र हिमालयन टाइम्स के अनुसार, राष्ट्रपति ने अध्यादेश के प्रमाणीकरण से पहले प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा से विचार विमर्श किया। देउबा बुटवल में केंद्रीय निर्माण क्रियान्वयन समिति की बैठक कर रहे थे। राष्ट्रपति का बुलावा आते ही वह बैठक को स्थगित कर राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गए।

 

विदित हो कि यह अध्यादेश राष्ट्रपति के पास दो महीने पहले सरकार ने भेज दिया था, लेकिन वह इसे लटकाए हुई थीं और प्रतिनिधिसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद सभी राजनीतिक दलों को इस पर आम सहमति बनाने को कह रही थीं। 

 

इस अध्यादेश पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद अब यह संशय नहीं रहा कि नेशनल असेंबली का चुनाव किस प्रणाली के तहत होगा। अध्यादेश के मुताबिक नेशनल असेंबली का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत ही होगा। वैसे वाम गठंधन प्रतिनिधिसभा की तरह ही इस सदन का चुनाव चाहते थे, लेकिन उनकी दाल नहीं गली।

 

उल्लेखनीय है कि अध्यादेश के लागू होते ही नेपाली संसद के गठन की राह उत्पन्न व्यावधान भी दूर हो गए हैं, क्योंकि नेशनल असेंबली के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है।