नई दिल्ली। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्यमंत्री  नित्यानंद राय ने बुधवार को यह जानकारी दी कि सरकार ने वर्ष 2017 से 2021 के बीच देश के कई गैर-सरकारी संगठनों के 6600 सौ से अधिक विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम-एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में सबसे अधिक 7 सौ एफसीआरए के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। 

उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल में 66 सौ से अधिक लाइसेंस रद्द किए गए हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चेरिटेबल ट्रस्ट भी इस सूची में शामिल है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्यमंत्री  नित्यानंद राय ने कल यह जानकारी दी।

केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांधी परिवार से जुड़े राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) लाइसेंस को रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई कथित रूप से कानूनों के उल्लंघन के बाद की गयी है। बताया गया है कि केंद्र ने यह कदम 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक अंतर-मंत्रालयी समिति की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद उठाया  है। 

सरकार ने कहा है कि ये गैर-सरकारी संगठन एफसीआरए के कई प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे। सरकार ने यह भी कहा कि जिन गैर-सरकारी संगठनों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं वे पंजीकरण रद्द होने की तारीख से 3 वर्षों के लिए पंजीकरण करने या पूर्व अनुमति लेने के पात्र नहीं होंगे।