प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2022 के सकारात्मक प्रभाव पर एक वेबिनार को संबोधित किया
दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2022 के सकारात्मक प्रभाव पर एक वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने उन तरीकों पर चर्चा की जिनसे बजट कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में योगदान मिलेगा। वेबिनार 'स्मार्ट कृषि'- कार्यान्वयन के लिए रणनीतियों पर केंद्रित था। इस अवसर पर संबंधित केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, उद्योग तथा शिक्षा जगत के प्रतिनिधि एवं विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसान उपस्थित थे।
शुरुआत में, प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि के शुभारंभ की तीसरी वर्षगांठ के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, “यह योजना आज देश के छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ी मददगार साबित हुई है। इसके तहत देश के 11 करोड़ किसानों को लगभग पौने 2 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं।” प्रधानमंत्री ने बीज से लेकर बाजार तक फैली कई नई प्रणालियों और कृषि क्षेत्र में पुरानी प्रणालियों में सुधार के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, “बीते 7 सालों में हमने बीज से बाज़ार तक ऐसी ही अनेक नई व्यवस्थाएं तैयार की हैं, पुरानी व्यवस्थाओं में सुधार किया है। सिर्फ 6 सालों में कृषि बजट कई गुना बढ़ा है। किसानों के लिए कृषि लोन में भी 7 सालों में ढाई गुना की बढ़ोतरी की गई है।” उन्होंने बताया कि महामारी के कठिन दौर में 3 करोड़ किसानों को विशेष अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) दिए गए और पशुपालन तथा मत्स्य पालन में लगे किसानों को केसीसी की सुविधा प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों के बड़े लाभ के लिए सूक्ष्म सिंचाई नेटवर्क को भी मजबूत किया गया है।
उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से किसान रिकॉर्ड उत्पादन दे रहे हैं और एमएसपी खरीद में भी नए रिकॉर्ड बने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैविक खेती को प्रोत्साहन देने से जैविक उत्पादों का बाजार 11,000 करोड़ तक पहुंच गया है, निर्यात 6 साल पहले के 2,000 करोड़ रुपये से बढ़कर अब 7,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में कृषि को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के लिए मुख्य रूप से सात रास्ते सुझाए गए हैं। पहला- गंगा के दोनों किनारों पर 5 कि.मी. के दायरे में नेचुरल फार्मिंग को मिशन मोड पर कराने का लक्ष्य है। दूसरा- एग्रीकल्चर और हॉर्टीकल्चर में आधुनिक टेक्नॉलॉजी किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा- खाद्य तेल का आयात घटाने के उद्देश्य से मिशन ऑयल पाम को सशक्त करने पर जोर दिया गया है। चौथा- कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए पीएम गति-शक्ति योजना के माध्यम से नई रसद व्यवस्था की जाएगी। बजट में पांचवां समाधान बेहतर कृषि-अपशिष्ट प्रबंधन और कचरे से ऊर्जा उत्पादन द्वारा किसानों की आय बढ़ाना है। छठा, 1.5 लाख से अधिक डाकघर नियमित बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करेंगे ताकि किसानों को परेशानी न हो। सातवां, कौशल विकास तथा मानव संसाधन विकास के संबंध में कृषि अनुसंधान और शिक्षा पाठ्यक्रम को आधुनिक समय की मांगों के अनुरूप बदला जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। इसमें भी हमारा कॉरपोरेट जगत आगे आए, भारत के मिलेट्स की ब्रैंडिंग करें, प्रचार करें। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे दूसरे देशों में जो बड़े मिशन्स हैं वो भी अपने देशों में बड़े-बड़े सेमीनार करें, वहां के लोगों को जागरूक करें कि भारत के मिलेट्स कितने उत्तम हैं। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के अनुकूल जीवन-शैली तथा प्राकृतिक एवं जैविक उत्पादों को लेकर बाजार के बेहतर परिणाम के बारे में बढ़ती जागरूकता का लाभ उठाने के लिए भी कहा। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक-एक गांव गोद लेकर प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूकता पैदा करने का आग्रह किया।
श्री मोदी ने भारत में मृदा परीक्षण संस्कृति को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। मृदा स्वास्थ्य कार्डों पर सरकार के फोकस पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने स्टार्टअप्स से नियमित अंतराल पर मृदा परीक्षण के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए आगे आने का आह्वान किया।