नई दिल्ली।  विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा को अपनाने में भारत दुनिया में अग्रणी बनकर उभरा है।

उन्होंने भारतीय औद्योगिक परिसंघ (सीआईआई) के “आत्मनिर्भर भारत – सेल्फ रिलायंस फॉर रीन्युएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग” (आत्मनिर्भर भारत –नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण के लिये आत्मनिर्भरता) विषय पर आयोजित सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उक्त बातें कही।

श्री सिंह ने बताया कि कोविड-19 के असर के बावजूद भारत ने 200 गीगावॉट की मांग को छू लिया है। बिजली की मांग कोविड-19 से पहले के समय से ज्यादा है। संभावना है कि बिजली की मांग दिनों-दिन बढ़ती जायेगी। इसके कारण हमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की सबसे तेज विकास दर वाले देशों में भारत भी आता है

बिजली मंत्री ने कहा कि भारत ने पेरिस में सीओपी-21 सम्‍मेलन में 2030 तक बिजली उत्पादन क्षमता का 40 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से उत्‍पादन करने का संकल्‍प लिया था जो 38 दशमलव पांच प्रतिशत पर पहुंच चुका है। उन्होने कहा कि भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्‍पादन करने का लक्ष्य रखा है।

श्री सिंह ने कहा कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत हर गांव और हर पट्टी को जोड़कर भारत ने बिजली तक सबकी पहुंच बना दी है। इसी तरह सौभाग्य योजना के तहत हर घर को बिजली से जोड़ा गया है। बिजली सुगमता के हवाले से यह दुनिया में सबसे तेज और सबसे बड़ा विस्तार है। इसके कारण बिजली की मांग में तेजी आ रही है।

विद्युत मंत्री ने कहा कि सरकार क्षमता संवर्धन के जरिये रोजगार पैदा करने के लिये कटिबद्ध है। ये सारे रोजगार भारत में ही होंगे। यही कारण है कि आत्मनिर्भर भारत इतना महत्त्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि कुछ देश बहुत सस्ते में सौर बैटरियां और इससे सम्बंधित अन्य चीजों को खपाने में लगे है, जिससे हमारे स्थानीय उद्योगों को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की डम्पिंग को रोकने के लिये आयातित बैटरियों और मॉड्यूलों पर सीमा शुल्क लगाना तय किया गया है, ताकि भारतीय उद्योग को डम्पिंग से सुरक्षा मिल सके।

श्री आरके सिंह ने एएलएमएम (अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्यूफैक्चरर्स) प्रणाली का भी उल्लेख किया, जो भारतीय उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करेगी।

मंत्री महोदय ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भारत अग्रणी बनकर उभरेगा। उन्होंने बताया कि भारत ने औद्योगिक क्षेत्रों को प्रस्ताव दिया है कि वे ग्रे हाइड़्रोजन (आयातित प्राकृतिक गैस से निकाली हुई) की जगह ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें। इसके लिये पेट्रोलियम और उर्वरक जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिये ग्रीन हाइड्रोजन पर्चेज़ ऑब्लीगेशन सरकार लायेगी। इसके कारण सौर और वायु ऊर्जा के उपकरणों के निर्माण तथा भंडारण की मांग में घरेलू स्तर पर तेजी आयेगी।

श्री सिंह ने बताया कि सरकार ने नियम और विनियमन लाने का प्रस्ताव किया है, ताकि उन उद्योगों को आसानी हो, जो ‘ग्रीन’ होना चाहते हैं, यानी जो अपने क्रियाकलाप में हरित ऊर्जा का इस्तेमाल करने के इच्छुक हैं। उद्योग या तो खुद हरित ऊर्जा निर्माण क्षमता स्थापित करेंगे या डेवलपर के जरिये उन्हें स्थापित किया जा सकता है। वे उसके जरिये आसानी से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इस मुक्त सुगमता पर लगने वाला सरचार्ज भी तर्कसंगत होगा, ताकि उस पर कोई गलत वसूली न लगने पाये।