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‘मेरा राशन मोबाइल’ एप्लिकेशन का आज हुआ शुभारंभ
By Deshwani | Publish Date: 12/3/2021 9:21:59 PM
‘मेरा राशन मोबाइल’ एप्लिकेशन का आज हुआ शुभारंभ

दिल्ली। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना पर उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव ने आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर सचिव ने मेरा राशन मोबाइल एप भी शुरू किया। यह एप उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा जो अपनी आजीविका के लिए अपने घरों से किसी अन्य स्थान पर जाते हैं।





इस अवसर पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने कहा कि यह योजना आरंभ में चार राज्यों में अगस्त 2019 में शुरू हुई और बहुत ही कम समय में दिसंबर 2020 तक 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू कर दिया गया। बचे हुए 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भी अगले कुछ महीनों में इसके लागू होने की संभावना है। श्री पांडे ने कहा कि इस सिस्टम के अंतर्गत लगभग 69 करोड एनएफएसए लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं जो कुल एनएफएसए जनसंख्या का लगभग 86% है और प्रतिमाह देश में औसतन 1.5 से 1.6 करोड़ लोगों को ओएनओआरसी से जोड़ा जा रहा है।





अपने संबोधन में श्री पांडे ने कहा कि ओएनओआरसी प्रत्येक एनएफएसए लाभार्थी के लिए एक उल्लेखनीय सुविधा है। इसके तहा कोविड-19 महामारी के दौरान विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों को लाभ पहुंचा और वे सब्सिडी पर खाद्यान्न प्राप्त कर सके। लॉकडाउन के दौरान लाभार्थी जहां भी थे वहीं पर इस सुविधा का लाभ उठाते हुए खाद्यान्न प्राप्त कर सके। इसके अंतर्गत किसी भी एफपीएस के चयन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के बीच ओ एन ओ आर सी के अंतर्गत लगभग 15.4 करोड पोटेबिलिटी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए।



प्रवासी एनएफएसए लाभार्थियों को और सहूलियत पहुंचाने के क्रम में विभाग लगातार अन्य मंत्रालयों और विभागों के साथ सहयोग और साझेदारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रवासी पोर्टल के साथ ओ एनओआरसी को एकीकृत करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की मदद ली जा रही है। ओएनओआरसी को आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की पीएम स्वनिधि योजना का हिस्सा बनाया गया, श्रमिक स्पेशल समेत भारतीय रेलवे की सेवाओं का इस्तेमाल करते हुए यात्रा करने वाले प्रवासी श्रमिकों की जागरूकता हेतु कार्यक्रम चलाए गए। इसके अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर ऑडियो-वीजुअल प्रदर्शन और उद्घोषणा कराई गई, साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पत्र सूचना कार्यालय, माईगव, ब्यूरो ऑफ़ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के माध्यम से भी संदेश प्रचारित किए गए।
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